काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उनका अनुसार सरकारले सुनिगाड जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वीबहादुर नगरपालिका ११, सुर्मा गा.पा. वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८४ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको आरुघाट गा.पा.वडा नम्बर १ र धार्चे गा.पा. वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन भित्रको २.७५ हेक्टर जग्गा तीस वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम तीन जना कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव (प्रा.) पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्नेकुरा छ तर मिति निश्चित भइसकेको छैन । मिति तय भइसकेपछि नै भ्रमणको तयारीको बारेमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउनेछ । के कस्ता योजना समावेश गर्ने ? भन्नेकुरा क्याबिनेटबाट नै स्वीकृत हुने हुँदा अहिले मिति तोकी सकिएको छैन । भारत सरकारसँग सम्बन्धित रहने योजना, जुन भारतसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तिनै योजना नै प्राथमिकतामा पर्ने हो । सीमा सम्बन्धी समस्याका कुराहरु प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

निजी कम्पनीलाई दिनेकुरा र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित भएकाले खारेज भएको हो ।