काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले लाइेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।
लाइरेन्स र फ्रिक्वेन्सीको मात्रै करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।
अब ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली–२०७९’ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने छ । स्मार्ट टेलिकमले तिनुपर्ने जरिवाना बाहेक नै २७ अर्ब बढी शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणले नवीकरण नगरेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।
‘स्मार्टले नवीकरणका लागि निवेदन मात्रै दिएको थियो । तर करिब २७ अर्ब र त्यसको जरिवाना नतिर्दा नवीकरण भएन । अब सबै काम गोकर्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वले व्यवस्थापन समितिले गर्छ,’ उनले भने ।
