सरकारले मिटरव्याजपीडितका समस्या बुझ्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ।
यो आयोगमा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्याधीवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिटरव्याज पीडितका समस्या बुझेर प्रतिवेदन दिन आयोगलाई ३ महिना समय दिइएको बताइन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग गठन गरेको हो।
आयोगले तोकिएको समयभित्र मिटरव्याज पीडितका समस्या पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
आयोगको कार्यालय जनकपुरधाममा रहनेछ।
समस्या बुझ्नेर मिटरव्याजपीडित कसरी ठगिएका हुन् ठोस कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नसमेत भनिएको छ।
सरकार मिटरव्याज पीडितका समस्याप्रति संवेदनशील रहेको र समाधानका लागि काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले मिटरव्याज पीडितलाई काठमाडौं आउने दुस्ख नगर्न पनि आग्रह गरेकी छन्।
सरकारले हालै मिटरव्याजपीडितहरूसँग ५ बुँदे सहमति गरेको थियो।
मिटरव्याज पीडितको अर्को टोली पनि काठमाडौं आएर धर्ना तथा प्रदर्शन दिन सुरू गरेका छन्।
