काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा १००(२)मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
सोही वयवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि वा पछि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीले चैत १२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । राप्रपाले माघ १२ गते नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही दिनबाट उक्त दिनको गणना सुरु भइको छ । यसअघि स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई थिएन ।
प्रधानमन्त्री कायम रहन सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७३ सदस्य मात्र छन् । चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद शहनाज रहमानको निधनका कारण स्थान रिक्त छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई १३७ सदस्यले बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्रको ३२ मतसँगै सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८ मत
हुनेछ । ८९ सदस्यमा एक जनाको मताधिकार छैन ।
यस्तै गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादीको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत छ ।
मताधिकार प्राप्त सबैको मत सङ्ख्या १५७ हुनेछ । अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका एमालेको ७८, स्वतन्त्र पार्टीको २० र राप्रपाको १४ मत छ ।
