४ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले ३१ भदौं २०७९ मा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा संवैधानिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिको प्रश्न उठेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जरिवाना तिराउने लगायतका कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
आयोगको निर्णयले जननिर्वाचित संस्थाहरु र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नै देशव्यापी प्रतिकुल प्रभाव पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘छ महिनाभित्र जरिवाना दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णयमा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’
संवैधानिक इजलासले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने, भनाइ राख्ने मौका दिने लगायतको काम नगरी गोश्वारा निर्णयबाट जरिवाना तोक्ने काम उचित नभएको प्रारम्भिक निश्कर्ष निकालेको हो ।
