सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गरी अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकोमा सरोकारवाला पक्षले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
छलफलमा सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए।
उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बिपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले सेतोपाटीलाई बताए।
मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टिमका प्रतिनिधिहरु लगायत उपस्थित थिए।
