२५ पुस, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुको हिजो राती भएको सहमति अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा टुंग्याएका छन् । आइतबार बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सातवटै प्रदेशको प्रमुख तीन पदको भागवण्डा टुंग्याएका
हुन् ।
प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पाँच वर्ष नै एकल नेतृत्वको सरकार बन्ने छ भने मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनेछ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त भइसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माओवादी केन्द्रले सभामुख र एमालेले उपसभामुख लिनेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ भने सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले लिनेछ । आलोपालो नहुने अर्को प्रदेश लुम्बिनीमा पनि एमालेले मुख्यमन्त्री लिनेछ भने माओवादीले सभामुख र राप्रपाले उपसभामुख पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ । एमालेले सभामुख र माओवादी केन्द्रले उपसभामुख पाउनेछ ।
बाँकी तीन प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा समेत आलोपालो हुनेछ ।
शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने छन् । मुख्यमन्त्री फेरिंदा उपसभामुख पनि हेरफेर हुनेछ । सभामुख भने ५ वर्ष नै एमालेले पाउने भएको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुखमा माओवादी केन्द्र र एमालेको आलोपालो हुने छ । पहिलो चरणमा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिनेछ भने एमालेले उपसभामुख लिनेछ । भागवण्डामा राप्रपाले भने सभामुख पाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलापालो हुने भएको छ । पहिलो चरणमा एमालेले मुख्यमन्त्री लिँदा माओवादीले सभामुख पाउनेछ । सत्ता सझेदार दलहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
प्रदेशहरुमा मात्र होइन, केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने सभामुख एमालेले लिनेछ । साढे दुई वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा एमालेले सभामुख छाड्ने दुई दलको समझदारी छ ।