१ असोज, काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।
नेकपा एमालेले प्रतिवेदनमाथि ८ बुँदे फरकमत राखेको छ । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले जबराविरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाकालाई प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । फरक मत राख्ने एमाले सांसदहरु भने सभामुखसमक्ष नजाने भएका छन् ।
जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा ९८ सांसलले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागनुमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो । तर लामो समय संसदले महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन । ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसदले २२ साउनमा सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
तर थप छानबिन नगर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले हतार हतार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।