काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी काम दिन्छौं

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत रहेको भनिएको छ । यस क्षेत्रका कैयौँ श्रमिक बेरोजगार हुनुपरेको छ । कोरोनाकै कारण भ्रमण वर्ष–२०२० रोकिएको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न सरकार के गर्दैछ ? रोजगारी गुमाएकाहरुको रोजगारी सुनिश्चितता, पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षासहित खुलाइने उडान, बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः

कोरोनाले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ, यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारको अबको कदम के हुन्छ ?
–कोरोनाको प्रभाव चीनबाट विस्तार हुँदै एकपछि अर्को मुलुकमा प्रवेश गरेपछि यो विश्वव्यापी बन्यो । यसले मानिसको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । धेरै देशको अर्थतन्त्रमा यसबाट नकरात्मक प्रभाव परेको छ । यो अवस्थाबाट सबभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । किनकि हवाई उडान, यातायात बन्द भए, जसले मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाएनन् । होटलहरु बन्द छन् । पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा झण्डै तीन प्रतिशत योगदान रहेको छ । वार्षिक ८० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन यो क्षेत्रबाट हुने गरेको थियो । १५ खर्ब जतिको लगानी पर्यटन क्षेत्रमा देखिन्छ । करिब १० लाख मानिस यसबाट रोजगार भएको देखिन्छ ।
गएको केही महिनादेखि यी सबै कुरा ठप्प छन् । पर्यटन गतिविधि नै बन्द भएको अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गर्नेछ । रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसायीहरु टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् किनभने उनीहरुले बैङ्कको ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । बैङ्कबाट लगानी गरेका छन् । व्यवसायी र श्रमिकलाई समेत कोरोनाले एकैपटक दख्खल दिएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । अझै कति समय यो जान्छ, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विज्ञहरुल सन् २०२२÷२३ को पूरै अवधिसम्म यो जान सक्छ भनेका छन् । त्यसैले यसको दीर्घकालीन असरका बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर अहिले जति समय प्रभावित बनिरहेका छौँ त्यसयता मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा लगानी कति छ, यसको अर्थतन्त्रमा योगदान कति छ, कतिजनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ । यो बीचमा सरकार भित्रका विभिन्न मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अर्थमन्त्रालय लगायत योजना आयोगसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । व्यवसायीदेखि श्रमिकका विभिन्न सङ्गठनसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ । माग पनि बुझिरहेका छौँ । अहिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छाँै । आउने सालको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनरस्थापन गर्ने केही ठोस योजना सार्वजनिक गर्छांै । त्यसको पूर्वतयारीमा छौँ ।
पुनरुत्थानका लागि केके योजना हुनेछन्, त्यसको प्रारम्भिक विषय बताइदिनुस् न ?
–विशेषगरी व्यवसायीको तर्फबाट हेर्दा उहँँहरुको बैङ्क ऋण ब्याजलाई पुनरसंरचना गर्ने, बैङ्कको किस्ता तिर्ने समयलाई केही लम्ब्याउने र आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने कुरा हुन सक्छ । साथै साना साना व्यवसायीका बीचमा एकअर्काको व्यवसायलाई मर्ज गर्ने नीति पनि हुनसक्छ ।
यो त व्यवसायीका विषयमा भए, श्रमिकका लागि चाहिँ बजेटले के व्यवस्था गर्छ ?
–श्रमिकहरुको हकमा केही राहत उपलब्ध गराउने, उहाँहरुको कामलाई निरन्तरता दिन केही वैकल्पिक उपाय खोज्ने विषय हुनसक्छ । कोरोनाको बीचमा पनि उहाँहरुले के काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा वैकल्पिक काममा लगाउन सकिने अवस्था हुन्छ । हिजो हिमालमा भारी बोकेर जानु हुन्थ्यो भने अब हिमाल सफा गर्न जाने कुरा होला । हिजो पर्यटकको गाइडको रूपमा जानुहुन्थ्यो भने आज अर्को कुनै वैकल्पिक काममा जाने कुरा होला । हाम्रा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ । जहाँ श्रमिको अभाव छ, त्यतातिर सिफ्ट गर्न सकिन्छ । यो खालका केही तत्कालीन र केही दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राहतका प्याकेज सरकारले ल्याउँछ ।
बेरोजगार भएर बसेकाहरुलाई तत्कालै काम चाहिएको छ भने उनीहरुले तपाईंले भनेजस्तै तत्कालीन काम गर्नका लागि त्यहाँसम्मको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ ?
–उहाँहरुलाई विगतमा काम लगाउने व्यवसायीहरुसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ । तपाईंहरुसँग कति श्रमिक हुनुहुन्छ, जो अहिले कामबिना बस्नुभएको छ र उहाँहरु वैकल्पिक काममा जान चाहनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर उहाँहरु र सम्बन्धित श्रमिक सङ्गठनसँग उहाँहरुको इच्छा बुझिरहेका छौँ । यदि जान चाहनुहुन्छ भने तत्कालै त्यतातिर लैजान्छौँ । नयाँ केही काम पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रा सम्पदाको सरसफाइ गर्ने, ट्रेकिङ रुटहरुलाई पुनर्निर्माण गर्ने, तालिम लगायतका विषय हुनसक्छ । यसको खोजी गरिरहेका छौँ ।

वैकल्पिक काममा जान चाहनेले कुन च्यानल प्रयोग गरेर जान सक्छन् ?
–कतिपय स्थानीय तहमार्फत, कतिपय प्रदेशमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । कतिपय सम्बन्धित आयोजनाबाट जान सकिन्छ । विमानस्थलमै काम गर्ने श्रमिकलाई पनि अहिले तीन चारवटा विमान स्थलमा काम भइरहेको छ त्यसमा काम गर्न जान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँको ठेकेदार कम्पनीसँग सरकारले सहजीकरण गरिदिन सक्छ । यस्ता ठाउँमा काम गर्ने धेरै श्रमिकहरु भारतबाट आएका थिए । कतिपय फर्किएका छन् । कतिपयलाई कम्पनीमार्फत नै आह्वान गरिन्छ । त्यसबाट पनि जान सकिन्छ । कतिपय काम स्थानीय तहमार्फत गर्न सकिन्छ । हामीले १ अर्बभन्दा बढीको राहत बाड्यौँ । त्यसमा ठूलो खर्च त भयो । मानिसलाई त्यसै बसेर खान दिनुभन्दा काम लगाएर दिन सकिन्छ । त्यस खालका स्किमहरु हामी सरकारको तर्फबाट छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।
हालसम्म यो क्षेत्रमा कति नोक्सान भएको छ त्यसको कुनै अध्ययन भएको छ ?
–करिब ८० अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्र, १५ खर्बको लगानी भएको क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा त्यो सबै नोक्सानी नै
छ । २, ४ प्रतिशत कतै खुलेको भए अर्कै होला होइन भने लगभग सबै बन्द छ । स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले एउटा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन अब आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने र त्यसका लागि कर्मचारीलाई वार्षिक एक महिना पर्यटन बिदा दिने योजना बन्ने भन्नु भएको थियो, यसको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ?
–मानिसहरु विस्वस्त नभईकन घुम्न निस्कँदैनन् । पहिलो त उनीहरुको सुरक्षाको कुरा हुन्छ । बाह्य पर्यटन सकारात्मक हुन सकेन भने आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही नयाँ स्किमहरु अगाडि सार्नुपर्छ । सङ्गठित अथवा असङ्गठित क्षेत्रका अथवा सरकारी वा गैह्रसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर सबै व्यक्तिलाई पर्यटन बिदाका रूपमा पठाउन सकिन्छ । यसले कमसेकम आन्तरिक पर्यटनमा योगदान दिन्छ । यस्तै एक महिनाको तलब दिएर एक हप्ता घुम्न पठाइयो भने देशभित्र घुम्नुहुन्छ, होटलमा खर्च गर्नुहुन्छ । स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । एक महिनाको तलब दिने तर उहाँहरुले घुमेको कुराको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।
तपाईंले भने अनुसार फेरि पनि खर्च सरकारकै हुने देखियो नि ?
–पर्यटन रिभाइभ गर्न सरकारले नै हो खर्च गर्ने । त्यसबाट सरकारलाई अप्रत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ नि । किनभने मानिस तलब लिएर घुम्न जाँदा विभिन्न ठाउँमा खर्च
गर्छन् । होटमा खर्च हुन्छ । त्यो होटलले सरकारलाई ट्याक्स तिर्छ । सामान किन्छ सरकारलाई भ्याट तिर्छ । अप्रत्यक्ष ढङ्गले सरकारको कोषमा पैसा त आउँछ नै । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । केही मानिसले सुझाव दिएका छन् हप्तामा २ दिन बिदा गर्ने । एक दिन घुम्नको निम्ति प्रेरित गर्ने । त्यसो हुँदा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई फाइदा गर्छ । मानौँ काठमाडौँमा बसेको मानिस दुई दिन बिदा भयो भने सौराहातिर घुम्न सक्छ अथवा पोखरासम्म जान सक्छ । पोखरा बसेको मानिस मुस्ताङ जान्छ । यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जान सक्छन् । यस खालको स्किम ल्याउने छलफलमा छौँ ।
नेपालमा जुन रूपमा कोरोना फैलिएको छ भलै सङ्ख्या थोरै छ तर यसो हुनुमा कतिपयले अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध लगाउन ढिला गर्यौँ । बेलैमा लगाएको भए रोग नेपाल आउँदैनथ्यो होला भनिरहेका छन्, तपाईंहरुले उडान रोक्ने निर्णय गर्न ढिला गरेको भन्ने कुरा स्विकार्नुहुन्छ ?
–हेर्नुस् कुन बेला उडान बन्द गर्नुपथ्र्यो त्यो ठ्याक्कै कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । कस्तो अवस्थामा उडान बन्द हुन्छ ? ठूलो सङ्ख्याको सङ्क्रमित पहिचान भइसक्दा पनि भारतमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान बन्द भएन, जतिबेला ५ सयभन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगिसकेको थियो । त्यसपछि बल्ल उहाँहरुले बन्द गरेको हो । हामीले त दोस्रो केस भेटिने वित्तिकै बन्द गर्यौँ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जेजस्तो कदम चालेको छ ती सबै समयमै चालेको छ । हो एउटा पनि सङ्क्रमित प्रवेश गर्न नपाएको भए हामी योभन्दा ज्यादा खुसी हुन्थ्यौँ । तर कोरोना खाली प्लेन चढेर मात्र आएको छैन । सुरुमा मानिसले १४ दिनसम्म अलग बसेभने ठीक हुन्छ भन्ने ठाने तर अहिले ४० दिनपछि पनि त्यसको असर देखिँदैछ । कतिबेला प्लेन बन्द गर्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा अड्कलबाजी गर्ने कुरा हो । तर जुन समयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाका बन्द गर्यौँ सबै सही समयमा बन्द गरेका छौँ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडान कहिलेबाट सुचारु होला ?
–अहिले जेठ २ सम्म बन्द छन् । त्यसपछि पनि के हुन्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
ढिलो चाँडो उडान खुल्नेछ त्यो एउटा पाटो भयो तर उडान खुलेपछि पनि हामीले सुरक्षा अपनाउनुपर्ने हुन्छ, अब त्यसका लागि के व्यवस्था हुन्छ ?
–पहिलो चरणमा आन्तरिक उडान खोल्छौँ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले सम्पूर्ण ध्यान दिन्छौँ । डिसइन्फेकसन गर्नेदेखि लिएर एयरपोर्टमा हेल्थ डेक्स अझै प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक यात्रुको चेक जाँच गर्ने, कोरोना प्रभावित छैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र प्लेन चढ्न पाउँछ । त्यसको प्रोटोकल बनाउँदै छौँ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानमा पनि यही लागू गर्छौं । एयरपोर्टमै आइसोलेसन कक्ष बनाउने, ल्याब कक्ष बनाउने लगायतका गर्नुपर्ने काम गर्छौं ।
तपाईं क्वारेन्टाइन कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, कतिपय स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन मापदण्ड विपरीतका भए भन्ने खबर आइरहेका छन् । यसमा अनुगमन नपुगेको हो ?
–क्वारेन्टाइनको मापदण्ड छन् । क्वारेन्टाइन मूलतः स्थानीय तहको मातहतबाट सञ्चालित हुन्छन् । उहाँहरुले नै अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ कतिपय स्थानमा मापदण्ड नपुगेको । क्वारेन्टाइन विभिन्न प्रयोजनका लागि बनाइएको छ । कतिपय कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त सङ्क्रमितहरुलाई अस्पताल नै काफी छ । मानौँ भोलि ती अस्पताल सबै भरिए भने क्वारेन्टाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । विदेशबाट आएका मानिसहरु १४ दिन २१ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि बनाइएको छ । तिनीहरु सङ्क्रमित नहुन पनि सक्छन् । अहिले देशभरमा ३० हजार बेड सङ्ख्याको क्वारेन्टाइन छ । तीमध्ये १० हजार जति अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । मापदण्ड अनुसार परिचालन गर्न, खानपिनको राम्रो व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई गम्भीरताका साथ भनिएको छ । त्यो कुरामा कमजोरी छ, सच्याउँदै जान्छौँ ।
अर्थमन्त्रालय बजेट बनाउँदै छ । यसमा तपाईंहरुको मन्त्रालयगत छलफल पनि हुँदैछ । आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका कुनकुन कुरा प्राथमिकतामा हुनेछन् ?
–हेर्नुस् हामी उत्साह ढङ्गले जान खोजेका थियौँ । भ्रमण वर्ष पनि थियो । त्यो अहिलेलाई रोकिएको छ । आउने वर्षहरुमा भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाने छौँ । अब भ्रमण वर्ष होइन पर्यटन दशक (सन् २०२० देखि ३०) बनाउने छलफल गरेका छौँ । कोरोनाका कारण अर्को १० वर्ष मज्जाले काम गरेनौँ भने पर्यटन पुनरस्थापना र पुनरजीवित हुन गाह्रो छ । यस पटक कोरोनाका कारण बजेटको सिलिङ पक्कै पनि कम हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले, योजना आयोगले मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाइरहनु भएको छ । नयाँ कार्यक्रम एड्जस्ट गर्न सक्तैनौँ भनेका छन् । तर हाम्रो सोच प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने यसका लागि प्रदेश स्तरमा सहकार्य गरेर बनाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि भएका गन्तव्यलाई स्तरवृद्धि गर्ने अथवा नयाँ गन्तव्य बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ । सय गन्तव्य भनेर तोकिएको छ । विगतमा बजेट गयो । जहाँ राम्रो काम भएको छ त्यहाँ बजेट थपेर पनि दिऊँ जहाँ भएको छैन त्यसलाई हटाउँ भन्ने नीति लिएका छौँ । आउने २ वर्ष्भित्र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनरनिर्माणको काम सक्छौँ । पर्यटकीय पूर्वाधारसम्म पुग्ने भौतिक गन्तव्यको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बाटो बिजुली त्यहाँको सरसफाइ लगायतका विषयमा ध्यान दिन्छौँ र त्यो खालको बजेट बनाउँछौँ । आउने वर्ष अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गनुपर्नेछ । आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ साथै निगगढ विमानस्थल सुरुवात गर्नुपर्ने छ ।
तपाईंले निजगढ विमानस्थल मङ्सिरमा शिलान्यास गर्छु भन्नुभाथ्यो तर हुन सकेन नि ?
–विभिन्न कारणले शिलान्यास हुन सकेन । अब आगामी आथिक वर्षमा सुरु हुन्छ । निर्विवाद र लगानीको सुनिश्चितता भयो भने ५ वर्षमा एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने छ । बस्ती सार्ने काम आन्तरिक समझदारीबाट ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भइसकेको छ । रूख काट्ने विषयमा वन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौँ । उसले बजेट पनि माग गरेको छ । पहिले रूखको गणना र कति रूख काटिन्छ भन्ने गणना गर्नुपर्नेछ । कोरोना नभएको भए वन मन्त्रालयले सकिसक्थ्यो । अब कोरोना प्रभाव कम हँुदै गएपछि छिट्टै काम सुरु हुन्छ । रातोपाटी बाट