भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ भित्र देशभरका सबै स्थानीय तहभित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्र गरेको छ । परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका जग्गालाई मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राखी भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको छ।
सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भैसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गिकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । यी नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी भएको र सो परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई मंसिर २३ गते भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
यस कार्यमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका सहितको मार्गदर्शन मन्त्रालयले जारी गरिसकेको उनको भनाइ छ । केही स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने पाइएको भन्दै यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ। उक्त कार्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावना अनुरूप नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
