अर्थ मन्त्रालयमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको ठहर भएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको ठहरसँगै यस प्रकरणमा मुछिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाइ पाएका छन् । अब करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको छानबिन समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
छानबिन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार शर्माले सफाइ पाएपनि केही विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधि अनुसार उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदान प्रदानका अन्य माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर छानबिन गरेको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ को राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र करका दर हेरफेर गरेको भनी केहि संचार माध्यममा समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति बने लगत्तै सदनको रोस्ट्रमबाट शर्माले छानबिनमा सहयोग पुगोस् भनेर अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
एमालेको फरक मत
छानबिन समितिले विभिन्न ९ वटा कागजात र प्रमाणहरु जुटाएर अध्ययन गरेको थियो । छानबिन समितिमा एमालेका तर्फबाट रहेका सदस्यहरुले भने फरक मत राखेका छन् । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भनेर निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनीहरुको जिकिर छ ।
एमालेको तर्फबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरुले अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटकपटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन’, फरक मतमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।’
अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सिसिटिभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, ३ महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने नियमको उल्लङ्घन हुनु, करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लङ्घन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुग्ने एमालेको जिकिर छ ।
रातोपाटीबाट
