राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज मंगलबार सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी छन् । शीतल निवासमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपतिले विभिन्न ५ सवाल उठाएकी हुन् ।
अन्तरक्रिया भनिएपनि आफ्नो लिखित सम्बोधन गरेकी राष्ट्रपतिले देशमा बढ्दो व्यापार घाटाको सन्दर्भ उठाउँदै यसको पूर्तिका लागि दुई सुझाव दिइन् । राष्ट्रपतिले फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बनमा जोड दिएकी हुन् । यस्तै राष्ट्रपतिले अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
यस्तै उनले बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताइन् । मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त भएका उनको भनाइ
छ ।
त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको माग गरेको पनि राष्ट्रपतिले बताइन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा निकट अतितबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताइन् । स्वच्छ पिउने पानी‚ सरसफाई तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र समाजलाई स्वस्थ वस्नयोग्य‚ सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सकिने राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।
मुलुकको आर्थिक प्रणाली शिक्षा स्वास्थ्य विदेश नीति लगायतका आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुनुपर्ने धारणा राखिन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने आफूले अपेक्षा लिएको बताइन् ।
यस्तै राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनको विषयतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको उनको भनाइ थियो । सो क्रममा सम्पादकहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिँदै केही जिज्ञासा समेत राखेका थिए । जसमा नागरिकता विधेयकको विषय पनि समावेश थियो । तर राष्ट्रपतिले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिइनन् । बरु उनले सरकारले विधिसम्मत ढंगले पठाएपछि आफूले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका बेला राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नेसम्मको चर्चा भइरहेको बेला उनले यस विषयमा अध्ययन गरेर संविधानअनुसार निर्णय लिने बताएकी हुन् ।
