२५ असार, सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र नीतिगत सुधार ल्याउन भन्दै ‘शैक्षिक कम्युन’ बनाएको छ ।
‘एकेडेमिक कम्युन कम थिंक ट्यांक’ नाम दिइएको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि २५ जना अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापकहरू आउन लागेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका नेपालीलाई शैक्षिक विकासमा योगदान गर्न आवधिक करार सेवामा लिन लागिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसमा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको एउटा समूह रहनेछ,’ उनले भने ।
रजिष्ट्रार पौडेलका अनुसरा ‘शैक्षिक कम्युन’ कार्यक्रम सुरु गर्न भन्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०७८ वैशाख १० गते निर्णय गरी जेठ ३ गते विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमार्फत आएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकहरू चयनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
कार्यक्रमका लागि १३५ जना अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापकहरूको आवेदन परेकोमा ९१ जना योग्य सूचीमा समावेश भएका छन् । विश्वका २१ देशका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी विभिन्न विधामा अनुसन्धान गरिरहेका र पढाइरहेकाहरू योग्यता सूचीमा परेको रजिष्ट्रार पौडेलले दाबी गरे । ‘यी ९१ प्रतिस्पर्धीबाट एमयूका विभिन्न संकायअन्तर्गत विषयगत विज्ञका रूपमा २५ जना छनोट गरिने छ,’ रजिष्ट्रार पौडेलले भने ।
विश्वविद्यालयलाई के-कसरी फाइदा ?
शैक्षिक कम्युनअन्तर्गत करारमा नियुक्त हुने २५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकमध्ये कतिपयले आफ्नोतर्फबाट पनि शैक्षिक परियोजना ल्याउने छन् ।
त्यस्ता परियोजनालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदबाट अनुमोदन गरिने छ । परियोजना सञ्चालनवापत प्राध्यापकले पाउने रकमको केही प्रतिशत विश्वविद्यालयका लागि जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका हालका प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि यो कार्यक्रमले अप्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने मानविकि संकायका डीन डा. लिलाधर तिवारी बताउँछन् । ‘यसबाट पनि विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्को कुरा अहिलेसम्म हाम्रा फ्याकल्टीहरूले नै आर्टिकलसिप जान्दैनन् । उनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
उनीहरू सिधै कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया गर्ने भएकाले पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । ‘प्राध्यापकसँगै परियोजना पनि आउने भएकाले विद्यार्थीको अभ्यासगत सिकाइसँगै आम्दानीमा पनि मद्दत पुग्ने छ’ डा. तिवारीले भने ।
यही माध्यमबाट विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा फाइदा हुने डा. तिवारीले बताए । ‘पहिलो कुरा, उहाँहरू सिधै कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया गर्नुहुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा मद्दत पुग्छ’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, उहाँहरूमध्ये केहीले परियोजना ल्याउनुहुन्छ । ती परियोजना चलाउँदा विद्यार्थी समावेश हुन्छन, यसबाट विद्यार्थीको अभ्यासगत सिकाइसँगै आम्दानीमा पनि सहयोग पुग्छ ।’
कसरी काम गर्छ शैक्षिक कम्युनले ?
शैक्षिक कम्युनमा नियुक्त गरिने २५ जनालाई विश्वविद्यालयले ६ महिनाका लागि करार गर्नेछ । उनीहरूले चार घन्टा पढाउने छन् । तीन घन्टा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग काम गर्नेछन् ।यसरी काम गर्दा विश्वविद्यालयको नीतिगत सुधार र रणनीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै पाठ्यक्रम नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गरिने बताएको छ । पाठ्यक्रममा अभ्यास सिकाइलाई बढी जोड दिइने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले आउँदो पाँच वर्षभित्र प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक कक्षा ४० प्रतिशत र अभ्यास सिकाइ ६० प्रतिशत हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
शैक्षिक कम्युनका लागि प्राध्यापकहरू छान्दा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित लेखलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लेखमा १२० पूर्णाङ्क राखिएको छ ।
प्राध्यापकले ९ वटा, सहप्राध्यापकले ७ वटा र उपप्राध्यापकले ५ वटा लेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलनमा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा बनाइएको छ ।
हाल ६ महिनाका लागि करार गरिए पनि ती प्राध्यापकले आफ्नो परियोजना ल्याए वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्रभाव पार्न सकेमा मूल्यांकनका आधारमा करार थप गर्ने व्यवस्था गरिने विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । ‘प्रभाव राम्रो भएन भने ६ महिना अगाबै उहाँहरूलाई बिदा गर्न पनि सक्ने छौं’ प्रा.डा. रिजाल भन्छन् ।
करार गरिएका प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयले आवासीय रूपमा राख्ने उनले बताए । प्रा.डा. रिजालका अनुसार शैक्षिक कम्युन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राध्यापक नियुक्त गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यविधि भने बनिसकेको छैन । केही दिनमा परिचालन कार्यविधि पनि तयार हुने उनी बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ‘योङ प्रोफेसर’ को रूपमा सहभागी हुने मौका समेत पाउने उनको भनाइ छ । शैक्षिक कम्युन कार्यक्रमबाट समग्रमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विकासमा फाइदा हुने बताइएको छ । हाल विश्वविद्यालयले आठ वटा संकाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसरी गरिने छ आर्थिक व्यवस्थापन
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको शैक्षिक कम्युनका लागि विश्वविद्यालयले चार करोड रूपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (एचइआरपी) अन्तर्गत प्राप्त अनुदानमध्ये चार करोड यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।
परियोजना नल्याउँदासम्म र परियोजना नल्याएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको उक्त एचइआरपी परियोजनाबाट तोकिएको तलब उपलब्ध गराइनेछ । करार गरिएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयले आवासीय रूपमा राख्नेछ ।
शैक्षिक कम्युनमा आर्थिक सहयोग पुग्ने एचइआरपी परियोजनामा विश्व बैंकको सहयोग छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पनि यो परियोजनाको उद्देश्य हो । विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेज अफ म्यानेज मेन्ट (मुसोम)लाई स्वायत्त बनाउने सम्झौता गरेकाले यो परियोजनाबाट अनुदान सहयोग आएको हो ।
परियोजनाअन्तर्गत आएको रकममध्येबाट यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रहेर पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालमा आंगिक भएका क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिएको छ । यसमार्फत त्यस्ता दश वटा क्याम्पसको क्षमता वृद्धि गर्न ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिइएको प्रा.डा.रिजालले बताए ।
‘मुसोमलाई स्वायत्त बनाएबापत केही अनुदान सहयोग रकम पाएका थियौं, त्यस्को ४० प्रतिशत मुसोमलाई दिएर बाँकी विश्वविद्यालयलाई राखेका हौं,’ प्रा.डा.रिजालले भने ।
विश्वविद्यालयलाई राखेको पैसा संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक क्षमता विकास गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रा.डा. रिजालको भनाइ छ ।
