‘कुमारी आमा’ प्रकरण : चुकेको न्यायालय हो कि अभियोजक ?

विगत केही दिनदेखि न्यायको माग गर्दै एक कुमारी आमा बसन्तपुरमा आमरण अनसनमा बसेकी छिन् । उनीसँगै उनको २१ महिने छोरो पनि सँगै छ । आफूमाथि बलात्कार गर्ने ‘अपराधी’लाई न्यायालयले जोगाएको भन्दै उनी धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति रुष्ट छिन् । र, उच्च अदालतले छिटो न्याय दियोस् भन्ने उनको माग छ ।

कुमारी आमा भनेर चिनाउने निहारिका राजपुत (नाम परिवर्तन) ले आफूलाई धनुषाकै महेन्द्रनगर घर भएका शिवराज श्रेष्ठले जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती बनाएर छाडेको कारण दोषीलाई कारबाही र आफूलाई न्याय चाहियो भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरेकी छिन् र अहिले आमरण अनसनमै छिन् ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले २०७८ माघ २४ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि निहारिका त्यसलगत्तै पुनरावेदनको प्रक्रियामा छिन् । पहिले जबरजस्ती करणी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला र पेस भएका मिसिलबारे चर्चा गरौँ ।

निहारिका राजपुत नाम गरेकी युवतीले २०७६ फागुन १९ गते मिति राखेर २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा उनले आफूलाई श्रेष्ठले डर धम्की दिई, ललाई फकाई पटकपटक करणी गरेको र करणीबाट आफू गर्भवती भएकाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गरिपाऊँ भनेकी छिन् ।

​प्रहरीमा २०७६ चैत २ गते उक्त जाहेरी दर्ता भएको भए पनि प्रतिवादी फरार रही अनुसन्धान गर्न नपाएपछि उक्त मुद्दालाई केही समय मुल्तबीमा राखियो । र, २०७७ असोज २८ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरियो । त्यसपछि पहिलोपटक २०७७ चैत २२ गते पेसीमा चढ्यो । पहिले फरार रहेका प्रतिवादी श्रेष्ठ पनि अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गरे । सोही दिन अदालतले शिवराजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । अनि सोही दिन २०७८ असोज ११ गतेको पेसीमा पनि साक्षी बुझ्ने आदेश भयो । उक्त मुद्दामा २०७८ कात्तिक २९ गतेको पेसी पक्षबाट स्थगित गरियो भने पुस ६ र पुस २० गतेको पेसी न्यायाधीश बिदामा बस्दा स्थगित भयो । २०७८ माघ ३ गतेको पेसी सूची इजलास नबसी स्थगित भयो भने २०७८ माघ २४ गते आएर उक्त मुद्दामा फैसला भई अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरियो ।

जबरजस्ती करणीको जाहेरीभन्दा पहिले नै दिएकी थिइन् ‘श्रीमान्’ विरुद्ध उजुरी

हाल चर्चामा रहेकी निहारिका राजपुतले २०७६ माघ १९ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूलाई श्रीमान् शिवराज श्रेष्ठले हेला गरेको र गर्भपतन गर्न दबाव दिएको भन्दै नारी अस्मितासहित जीवन रक्षाको माग गरेकी थिइन् । आफूहरूले विवाह नै गरेको र गर्भवती भएपछि विपक्षी श्रीमान्ले स्वीकार गर्न नखोजेको कुरा निवेदनमा उल्लेख छ । आफूले विपक्षीलाई छाडेर बस्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको कारण विपक्षीकै घरमा बस्ने वातावरण बनाइदिन प्रहरीमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।त्यसपछि उनले २०७६ फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामै अर्को निवेदन दिँदै हक अधिकार दिलाई पाउन माग गरेकी गरेकी छिन् । उक्त निवेदनमा निहारिकाले आफूहरू डेढ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको रहेको बताएकी छिन् भने विवाह कायम गराई पाउन, खान, लगाउन, बस्न र औषधी उपचारसमेतको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेकी छिन् ।

यी दुई निवेदनको सुनुवाइ नभएपछि मात्रै उनले २०७६ चैत २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

निहारिकाले दिएको जाहेरीमा उनले यस्तो लेखाएकी थिइन्, ‘मिति २०७६/७/६ गते साँझ १८ः०० बजे देखि जिल्ला धनुषा जनकपुरधाम उप महानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित जय नारायण साहको घरमा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले भाडा लिई बसेको कोठामा कोही नभएको मौका छोपी म जाहेरवालीलाई लगी ललाई फकाई तथा डर धाक धम्की देखाइ बन्धक बनाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको र यो कुरा कोही कसैलाई भनेमा ज्यान मारेर फालिदिन्छु भनी डर धाक धम्की समेत दिई मेरो मञ्जुरी बेगर मलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती समेत बनाई दिएको र हाल निजको घर परिवारले र निज विपक्षीले मलाइ अनेकौँ प्रकारको धाक धम्की दिने गरेको र गर्भपतन गराउनको लागि पटक पटक दबाब दिँदै आएको हुँदा निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सजाय गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ ।’

निहारिकाले तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो निवेदनसँगै आफ्नो जन्म दर्ता खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि पेस गरेकी छिन् । उक्त प्रतिलिपिमा उनको जन्म मिति २०५६ असार १९ गते रहेको देखिन्छ । यस आधारमा उनी त्यतिबेला २० वर्षको रहेको बुझिन्छ ।

यसरी कुनै समय प्रेम सम्बन्धमा रही धनुषा र काठमाडौँमा पनि श्रीमान् श्रीमतीकै हैसियतमा बसेका जोडी जब निहारिका गर्भवती भइन्, त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आएको देखिन्छ । खटपट आएपछि सुरुमा जिउ ज्यानको रक्षा, त्यसपछि नाता कायमको निवेदन हुँदै अन्त्यमा यो मुद्दा जबरजस्ती करणीमा परिणत भएको देखिन्छ ।

जब धनुषा जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा पुग्यो, नियमित पेसीमा चढेको यो मुद्दामा २०७८ माघ २४ गते जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिए । फैसलामा उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको, श्रीमान् श्रीमतीकै हैसियतमा बसेको कुरा स्वयम् वादीले स्वीकार गरेको, नाता कायमका लागि निवेदन लेखेको र प्रेमी शिवराज श्रेष्ठलाई छाड्न नसक्ने भनी निवेदनसमेत लेखिसकेको सम्बन्धमा यो जबरजस्ती करणी नभएको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भने नाता कायमतिर भन्दा पनि जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा मात्रै विश्लेषण गरिएको छ । अभियोग पत्रमै जबरजस्ती करणीको कसुर मात्रै लिएर गएकाले यो मुद्दालाई अदालतले जबरजस्ती करणीको महलमा मात्रै राखेर विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले आफ्नो ठहर खण्डमा लेखेका केही तथ्य यस्ता छन् ।

–             प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले प्रलोभन जालझेल गरी पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरी, ज.क.बाट छोराको समेत जन्म भएको भन्ने किटानी जाहेरी जाहेरवाला पीडितको रहेको पाइन्छ । सोही अनुसार घटनास्थल मुचुल्का प्रहरी प्रतिवेदन, घटना विवरण कागज रहेको पाइयो । पीडितको उमेर जन्म मिति २०५६/३/१९ रहेको सोबाट निजको उमेर २० वर्ष पूरा भएको देखिन्छ । पीडित एक शिक्षित नारी रहेकोमा कुनै शङ्का छैन । घटना मिति २०७६/७/६ मा भएकोमा जाहेरी मिति २०७६/११/१९ गतेमा पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् घटनाको ४ महिना ५ दिनपछि जाहेरी परेको देखिन्छ । निजको शारीरिक परीक्षण २०७६/१२/२ गतेमा भएको देखिन्छ । पीडितको बच्चाको जन्म मिति २०७७/५/५ मा भएको देखिन्छ । यी जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन ।

– यो जाहेरी पर्नु पूर्व पीडितले मिति २०७६/१०/१९ गतेमा ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन जि.प्र.का. धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही जि.प्र.का. धनुषामा मिति २०७६।११।११ गतेमा ‘हक अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । सो निवेदनमा जाहेरवाली र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती हो भनिएको छ । जाहेरी पर्नु पूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबरजस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन ।

हस्पिटलमा  pregnancy test गराउँदा पनि श्रीमान् श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादी सँग म ७/८ महिना देखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित ब्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको ब्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।

प्रतिवादीका साक्षी र स्वयम वादीका घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीहरू समेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयम पनि जबरजस्ती करणी गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबरजस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबी बमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

यसरी निहारिका राजपुतको नामबाट आन्दोलन गरिरहेकी राजपुतको जाहेरीको दायर गरेको जबरजस्ती करणीको अभियोग दाबी नपुग्ने धनुषा जिल्ला अदालतको ठहर रहेको छ ।

कैफियत फैसलामा कि अभियोजनमा ?

यतिबेला धेरै अधिकारकर्मी र स्वयम् निहारिका राजपुतले समेत यो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतलाई दोषी देखाएकी छिन् । तर उनको चाहना भनेको प्रतिवादीलाई बलात्कारी करार गर्दै जेल पठाउने भन्दा पनि श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गराउने कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिनुभन्दा पहिले उनले दिएको निवेदन हेर्दा उनी नाता कायम गराई पाउँ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

तर जतिबेला निहारिकाले नाता कायम खोजिरहेकी थिइन्, उनले नाता कायमको कुरा नगरी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । मिसिल र तथ्यको अध्ययन गरेपछि सरकारी वकिलले समेत जबरजस्ती करणी होइन भन्ने लागेमा मुद्दा दर्ता नगर्न पनि सक्थ्यो । निहारिकाले पटकपटक नाता कायमको निवेदन दिएकै प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी आउँदा प्रहरीले यी सबै विषयलाई एकाकार गरेर प्रतिवेदन नदिएको स्पष्ट नै छ । उमेर पुगेकी युवतीले आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको र निवेदिका आफैँले प्रतिवादी श्रीमान् हुन् भनी जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिनुभन्दा पहिले नै सोही प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको देखिँदा अदालतले बलात्कार हो कि होइन भन्ने विषयको मात्रै निरूपण गरेको छ । प्रमाणको रोहमा हेर्दा यो मुद्दा जबरजस्ती करणीमा लैजानुपर्ने थियो कि नाता कायममा भन्ने विषयमा नै अभियोजक अन्योलमा परेको जस्तो बुझिन्छ ।

उमेरको कुरा किन ढाँटिन् निहारिकाले ?

हाल वसन्तपुरमा आमरण अनसनमा बसेकी निहारिकाले आफू नाबालिका हुँदै जबरजस्ती करणी भएको बताउने गरेको छिन्, जुन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा देख्न सकिन्छ । तर उनी आफैले जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिने समयमा पेस गरेकी नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०५६ असार १९ गते रहेको कागजात पेस गरेकी छिन् । यसको अर्थ जतिबेला उनले आफूमाथि करणी भयो भनेकी छिन्, त्यतिबेला उनको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ ।

निहारिकामाथि अपराध भयो कि भएन ?

निहारिकाले जसरी जबरजस्ती करणी कसुरमा जाहेरी दिइन् र धनुषा जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्‍यो, त्यसपछि उनी थप पीडामा छिन् । अहिले २१ महिनाको छोरा च्यापेर आमरण अनसनमा बस्न कुनै आमालाई रहर
लाग्दैन । अनसनमा बसेको स्थानमा रहेको ब्यानरमै उनले डिएनए टेष्टको विषय उठाएकी छिन् । विज्ञानमा डिएनए टेष्टको विषय प्रतिवादी जैविक बुवा हुन् कि होइनन् भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउने एउटा माध्यम मात्रै हो । उनले डिएनए टेष्टको कुरा उठाउनु भनेको नाता कायम गरी बच्चा र आफ्नो हक अधिकारको कुरासँग सम्बन्धित विषय हो । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा निहारिकाले ‘न्याय’ पाउन नसके पनि नाता कायम तथा बालकको हक र अधिकारका सम्बन्धमा उनीमाथि अपराध भएकै छैन भन्न सकिने ठाउँ छैन ।

धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीवाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भनेर लेखिनुको अर्थ नाता कायम आवश्यक रहे अर्को मुद्दा लिएर आउनु भन्ने देखिन्छ ।

अहिले निहारिकाको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उच्च अदालतबाट पनि उनको मुद्दा सुरु सदर भएमा उनी थप कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतमा जाने एउटा बाटो बाँकी नै रहन्छ । दोस्रो बाटो भनेको नाता कायम र बालकको हक अधिकारका लागि फेरि जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा लिएर जाने बाटो भने अझै बाँकी नै
छ ।

रातोपाटीबाट