काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संविधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध दायर भएका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा फाइल ओपन भइसकेको छ । ति रिटमा वहश गर्दै रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले निरन्तर सुनुवाईको माग गर्दै आएका थिए ।
अब संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की नेतृत्वको सुनुवाइ हुने भएको छ । यस मुद्दामा अब आगामी असार ९ गतेका लागि सुनुवाइको पेशी तय भएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जिँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटलाई ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखे पनि अधिवक्ता गणेश केसीको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालले इजलास नै ठप्प पार्ने गरी सुनुवाईमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि न्यायिक निकास अवरुद्ध भएको थियो । अधिवक्ता केसीले ओलीको स्वार्थ रक्षामा प्रायोजित रुपमा रिट दिएको आशंका उतिबेलै गरिएको हो । उक्त इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि उतिबेलै संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गम्भीर संकटमा परेको आकलन भएको थियो ।
