१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा मन्त्री रेणुकमारी यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयको निजामती आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको करिब ६०० वटा नयाँ सडक योजना र करिब १०० वटा पुल निर्माण सम्बन्धी टुक्रे योजना सडक विभागको दायित्वमा राखिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
