१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नगर विकास कोषलाई सहरी विकास कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने भएका छन् । यस्तै बाँकी कर्मचारी भौतिक तथा पूर्वाधार सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयमा रहने भएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
