१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका ९८ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या ९२७१ जना० को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन भएकाले उक्त प्रस्ताव दर्ता हुनेवित्तिकै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावलीको नियम १६१ देखि १६७ सम्म महाअभियोग कारबाहीका प्रक्रियाहरु उल्लेख छ ।
नियमावली महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि संघीय संसदका महासचिव वा सचिवले त्यो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेश गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुखले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नेछन् ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
सात दिनपछिको संसद बैठकमा प्रस्तावकले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुखले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल सकिएपछि सभामुखले महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य चयन गरी संसद पेश गर्नेछन् ।
महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर कति दिनभित्र कारबाही सुरु गर्नुपर्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।
सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आरोपको सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पुनः संसद बैठकमा छलफल हुनेछ ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्न वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा फेरि महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता जानेछ । त्यसपछि सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि भने संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णयको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनबाट हुनेछ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने सिफारिस गरेमा र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैनन् ।
