सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरे पनि सो निर्णय औपचारिकरुपमा आयोगमा पुगेको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले मंगलबार बिहान ७७ वटै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखलाई जुम मिटिङमार्फत मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम स्थगनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
सोमबारसम्म १८ वर्ष पुगेका करिब ११ लाख जनाको मतदाता नामावलीमा नाम सूचीकृत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले १८ वर्ष माथिका १० लाख जति मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गराउने अनुमान लगाए पनि ११ लाखले नाम सूचीकृत गराएका हुन् ।
एक करोड ६४ लाख मतदातामा अव थप १० लाख नयाँ मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ । अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ सूचीकृत भएका ११ लाखजना नै मतदानमा सरिक हुँदैनन् । दुई लाखजति सूचीकृत भएका नाम दोहोर्याएका हुन पनि सक्छन्, केही बसाइँ सरेका होलान्, केहीको मृत्यु भएको हुन सक्छ । त्यसैले ९÷१० लाख मतदाता थपिन्छन् होला ।’
आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा एक करोड ७३÷७४ लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ । आयोगले सोमबारसम्म १६ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको नामसमेत सूचीकृत गरेको थियो । १६ वर्ष पुगेर नागरिकता बनाइसकेपछि मतदाताका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । त्यसरी नाम दर्ता गरेका नागरिक माघ २४ गते सोमबार जन्मदिन मनाएका अर्थात् १८ वर्ष पुगेका भोटर लिस्टमा सफ्टवेयरबाटै नाम स्वतः चढ्ने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सहायक प्रवक्ता आर्यालको भनाइ छ ।
सूचीकृत नामलाई अन्तिम रूप दिन एक महिना लाग्ने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनेहरूको नामलाई निर्वाचन आयोग अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटिरहेको सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । मतदाता नामावली अभियानमार्फत सूचीकृत भएका नामहरूलाई अन्तिम रूप दिन ५० देखि ६० दिन लाग्ने सहायक प्रवक्ता आर्यालको भनाइ छ । निर्वाचन कार्यालयले इलाका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नामावलीको सूची संकलन गरि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउँछ । त्यसपछि सो नामावलीको सूची केन्द्रमा
पठाइन्छ ।
केन्द्रमा आएको नामावली सूचीलाई केन्द्रले पुनः मतदाता नामावली दाबी विरोधका लागि जिल्लाजिल्लामै पठाउँछ । दाबी बिरोधमा परेका उजुरीहरूलाई छानबिन गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले केन्द्रमा नामावलीहरूलाई पुनः पठाउँछ ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीको तथ्याङ्कलाई अन्तिम रूप दिने सहायक प्रवक्ता आर्यालको भनाइ छ । जिल्ला जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने बेलासम्म नयाँ मतदाता नामावली नाम पाइ सक्ने उनको जिकिर छ । यसका लागि एक महिना लाग्न सक्ने आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा सहभागी दलको पहिचान
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको अब चाँडै नै पहिचान गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन प्रयोजनात्मक दल दर्ता आह्वान गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘छोटो समयका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्छौँ, दल दर्ता भएका, निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको पहिचानका लागि दल दर्ता गर्ने गरिन्छ ।’
हाल निर्वाचन आयोगमा १०५ वटा दलहरू दर्ता छन् । जसमध्ये कति दलले स्थानीय तहको चुनावमा सहभागिता जनाउँछन्, त्यसबारे निर्क्योल गर्नका लागि नाम र दल पहिचानका गर्न आयोगले सूचना जारी गर्छ ।
विस्तृत कार्ययोजना बनाइँदै
आउँदो वैशाख ३० गते एकै चरणमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि अर्थात् आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्य योजना आयोगले बनाउने सहायक प्रवक्ता आर्याल बताउँछन् । अब आन्तरिक विस्तृत कार्य योजना बनाई आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विस्तृत कार्य योजनाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको निर्वाचन कार्यक्रम हो । निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, कार्यालय स्थापना, तालिम,उम्मेदवारी दर्ता, नाम फिर्ता, दाबी विरोध,अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिन्न वितरण, प्रचारप्रसार, मत गणना लगायतका कार्यलाई कार्य योजनाभित्र पर्छ ।’
नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका निर्माणलाई अन्तिम रूप दिइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्देशिका स्थानीय तह ऐन, नियमावलीअनुसार निर्माण भइरहेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । निर्वाचन विशेष स्थानीय तह निर्देशिका आइसकेपछि सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा पठाइने उनले बताए ।
त्यही निर्देशिकाका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ । निर्देशिकामा मतपत्रको ढाँचा, रङ, मतदान गर्ने तरिकादेखि लिएर विजयी घोषणा गर्नेसम्मको प्रावधान उल्लेख हुने उनले बताए ।
निर्देशिका बनाउँदा कानुनको पाटोबाट पनि निर्देशिका बनाइन्छ भने आर्थिक प्रशासनले पनि कार्यविधिजस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ निर्देशिका जारी गर्छ । यही निर्देशिकाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिने उनले सुनाए ।
बजेट माग्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न अनुमानित १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगले २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ८ अर्ब खर्च भएको थियो । यद्यपि आगामी चुनावका लागि कुन कुन कार्यमा कति बजेट चाहिने हो भन्ने आकलन भइरहेको सहायक प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि कति बजेटको आवश्यकता छ, त्यही आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उनले बताए । आयस्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि स्रोत सामग्री खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने उनले बताए ।
निर्वाचन अधिकृतका लागि पत्राचार गरिने
स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको आकलन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा धेरैजसो कर्मचारी न्याय सेवा, कानुनका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउने प्रचलन छ ।
आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत आवश्यक पर्ने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्याल भन्छन् ‘न्याय र कानुनतर्फका राजपत्राङ्कित कर्मचारीले मात्र पुग्दैन । त्यसैले स्थानीय र जिल्ला तहमा रहेका शैक्षिक संस्था, त्रिभुवन विश्व विद्यालय एवं सार्वजनिक पदमा बसेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण आयोगले माग्नेछ ।’
रातोपाटीबाट
