नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा सुविधा नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई पुनः आग्रह गरिने निर्णय गरेको छ । महासंघले सेवा सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध कठोर संघर्ष उत्रने निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने पनि भएको छ । श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासंघले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी लडाइँलाई समेत अवलम्बन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यता, नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेको कोभिड सफ्ट लोन ९सहुलियतपूर्ण कर्जा० को सही सदुपयोग नभएको महासंघले ठहर गरेको छ । महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने कुरा महासंघलाई स्वीकार्य छैन । सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकोले त्यसप्रति अनुगमन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।’ महासंघ स्वयंले पनि त्यसमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।