बढ्दो कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले भूमिगत गुफा (पेट्रोलियम भण्डारण कक्ष) बाट पाँच करोड ब्यारल तेल निकाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, जो बाइडेनले यससम्बन्धी निर्णय गरेसँगै पेट्रोलियम निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) सँग अमेरिकाको तनाव बढ्ने देखिएको छ ।
बाइडेनको कदमले आपेक प्लस देशलाई एकसाथ तनाव दिँदैछ । अमेरिकाले सञ्चित तेल भण्डार प्रयोग गर्ने खबर पाउनासाथ ओपेक प्लस देशले यसलाई ‘अनावश्यक कदम’ संज्ञा दिएका थिए । कच्चा तेल धेरै खपत गर्ने देशले रणनीतिक तेल भण्डार उपयोग गरेमा आफ्ना सदस्य देशले पनि आवश्यक कदम चाल्ने ओपेक प्लसले चेतावनी दिइसकेको छ ।
नागरिकलाई राहत दिन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले मंगलबार गुफाभित्र अमेरिकाले राखेको तेल निकाल्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बाइडेनको यो निर्णयको प्रभाव अमेरिकामा मात्र सीमित हुने छैन । अमेरिकाले चीन, जापान, बेलायत, भारत र दक्षिण कोरियाजस्ता ठूला अर्थव्यवस्था भएका मुलुकलाई पनि भण्डार गरिएको इन्धन निकाल्न सहमत गराइसकेको छ । यी मुलुकले पनि सञ्चित गरेको तेल निकालेपछि विश्व बजारमै तेल आपूर्ति बढ्ने निश्चित छ ।
रणनीतिक भण्डारबाट तेल झिक्ने सहमति गरेका अन्य मुलुकको योगदान अमेरिकाको तुलनामा निकै कम हुनेछ । उदाहरणका लागि बेलायतले १५ लाख र जापानले ४२ लाख ब्यारेल तेल मात्रै झिक्नेछन् । भूमिगत गुफाबाट तेल निकाल्ने अमेरिकी प्रयासबारे जे–जस्ता विश्लेषण भएपनि विश्व अब तेल राजनीतितर्फ उन्मुख भएको छ । यसले तेल युद्धसम्म निम्त्याउन सक्नेछ । अमेरिकाले आवश्यक कदम चालिसकेकाले बल अब ओपेक प्लस देशको पोल्टामा छ ।
टेक्सास र लुजियाना राज्यको जमिनमुनि बनाइएका चारवटा विशाल भूमिगत तेल गुफामा अमेरिकाले करिब ६२ करोड कच्चा तेल राखेको अनुमान छ । अमेरिकाले यी गुफामा राखेको तेल पटकपटक प्रयोग गरिसकेको छ । सन् १९९१ मा चलेको खाडी युद्ध र सन् २००५ मा क्याटरिना तुफान चलेका बेला पनि यी गुफामा सञ्चित गरेको तेल अमेरिकाले खपत गरेको थियो ।
यस मामिलामा अमेरिकाको तर्क भने फरक छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, तेलको बढ्दो मूल्यका कारण अमेरिकी उपभोक्ताले ग्यास स्टेशनदेखि घर हुँदै व्यवसायसम्म असर महसुस गरिरहेका छन् । किनकी, महामारीपछि तेलको माग बढेपनि सोहीअनुसार आपूर्ति भएको छैन ।
इनर्जी, क्लाइमेट एण्ड रिसोर्सेज (यूरेशिया) का प्रबन्ध निर्देशक राद अल कादिरीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अमेरिकाको यो कदम निकै असामान्य हो । पहिले पनि अमेरिकाले रणनीतिक तेल भण्डारबाट तेल निकाल्दा विश्वभर तेल आपूर्तिमा ठूलो अवरोध भएको थियो ।’
सन् २००८ मा तेलको मूल्यवृद्धि अचाक्ली हुँदा भने अमेरिकाले यस्तो कदम नचालेको कादिरी बताउँछन् । त्यतिखेर अमेरिकी बजारमा प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १५० अमेरिकी डलर पुगेको थियो । यतिखेर अमेरिकामा सो परिमाणको मूल्य करिब ८० डलर हाराहारीमा छ ।
यस मामिलामा अमेरिकाको तर्क भने फरक छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, तेलको बढ्दो मूल्यका कारण अमेरिकी उपभोक्ताले ग्यास स्टेशनदेखि घर हुँदै व्यवसायसम्म असर महसुस गरिरहेका छन् । किनकी, महामारीपछि तेलको माग बढेपनि सोहीअनुसार आपूर्ति भएको छैन ।
कोरोना महामारी प्रभाव घट्दै गएपछि अमेरिकाले ओपेक सदस्य मुलुकहरूलाई तेल उत्पादन गति तीव्र बनाउन आग्रह गरेको थियो । तर, यी देशले तेल उत्पादन निकै सीमित मात्रामा मात्र बढाइरहे । यसैकारण अहिले विश्वभर तेलको मूल्य बढिरहेको छ ।
अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य गत मंगलबार औषत ३.४० अमेरिकी डलर पुग्यो । गत वर्ष २.११ डलर थियो । एक वर्षभित्रै त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य ६२ प्रतिशत बढेको हो । अमेरिकामा ऊर्जाको मूख्य स्रोत नै तरल इन्धन हो । त्यहाँ माग हुने करिब ३५ प्रतिशत ऊर्जा माग तरल ऊर्जा खपतबाटै पूर्ति हुने गरेको छ ।
महामारीका कारण निम्तिएको आपूर्ति अवरोधलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने अमेरिकामा पछिल्लो वर्ष महँगी ६.२ प्रतिशत बढेको छ । महँगीको यो आंकडा पछिल्लो ३० वर्ष यताकै उच्च हो ।
भूमिगत गुफामा रहेको तेल झिक्नेबारे आदेश दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भनेका छन्, हामी तेलको मूल्य कम गर्न एक महत्वपूर्ण कदम चाल्दैछौं । यो यस्तो प्रयास हो–जसको प्रभाव पूरै विश्वमा फैलनेछ ।
अमेरिकी ऊर्जा भण्डारबाट कच्चा तेल निकाल्ने निर्णय एक असाधारण कदम नै हो । धेरै देशसँग मिलेर निर्णय लिइएकाले यो कदम थप असाधारण हुन गइरहेको छ । तर, यो निश्चित भएको छैन कि रणनीतिक भण्डारबाट निकाल्दा तेलको मूल्य कति घट्छ र यसको प्रभाव स्थायी हुन्छ या हुँदैन । मंगलबार पनि तेलको यूरोपेली मानक र अमेरिकी मानक दर घट्नुको साटो बढेको थियो ।
चीनले यसअघि नै आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकालेर प्रयोग गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अभावका कारण बढेको महँगी नियन्त्रणमा चीनको यो प्रयोग सफल भइसकेको छ । अब अमेरिकी प्रस्तावमा पनि सँगै मिलेर जान खोज्दा बेइजिङ र वासिङ्टन डीसीबीच कायम तनाव पनि केही हदसम्म कम हुनेछ ।
सन् २०२० अप्रिलमा ओपेक र रूससहित (ओपेक प्लस) ले तेलको मूल्य बढाउन एक सहमति गरेका थिए । कोरोना महामारीका बेला विश्वभर नै कम खपत भएपछि तेलको मूल्य निकै गिरेको थियो । सोहीकारण ओपेक प्लस मुलुकले तेल उत्पादन पनि घटाएका थिए । सीमित तेल आपूर्ति गरी बजार नियन्त्रणमा लिने र मूल्य बढाउने ओपेक प्लसको योजना थियो । हरेक महिना विश्वबजारमा तेल आपूर्ति ४ लाख ब्यारेलका दरले बढाउने उनीहरूले सहमति गरेका थिए ।
यस्तो स्थितिमा तेलको मूल्य घटाउन अमेरिकाले लिएको निर्णयलाई विश्लेषकहरूले अभूतपूर्व संज्ञा दिएका छन् । तर, रणनीतिक तेल भण्डार उपयोगलाई लिएर अब अमेरिका र ओपेक मुलुकबीच तनाव बढ्नसक्छ । गुफाबाट तेल झिक्ने अमेरिकी निर्णयको प्रभाव पर्न दुई आधार निर्णायक हुनेछ । पहिलो–अमेरिकाले बजारमा तेल कसरी पठाउँछ । दोस्रो–अमेरिकी निर्णयप्रति ओपेक देशले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् । गुफाबाट निकालिएको तेल कति छिटो बजारमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने पनि महत्वपूर्ण आधार हो ।
भण्डारणबाट निकालिएको तेल एकैपटक बजारमा आयो भने त्यसले निश्चिय नै तेलको मूल्यमा निकै प्रभाव पार्नेछ । तर, अमेरिकाले तेल वितरणको योजना जसरी बनाएको छ–त्यसलाई हेर्दा तेल बजारमा आइपुग्न केही महिना लाग्न सक्छ । अमेरिकी सरकारले बजारसम्म तेल ल्याउन कति समय लगाउँछ र सहजीकरण कसरी गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
बाइडेनको यो निर्णय तेलको मूल्य घटाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित छैन । उद्धेश्य अरू पनि छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण उद्देश्य महंगी कम गर्नु पनि हो । दोस्रो, बाइडेन आफ्नो कार्यकालमा अन्तराष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्य घटाउन सफल भएको जस बटुल्न चाहन्छन् ।
चीनले यसअघि नै आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकालेर प्रयोग गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अभावका कारण बढेको महँगी नियन्त्रणमा चीनको यो प्रयोग सफल भइसकेको छ । अब अमेरिकी प्रस्तावमा पनि सँगै मिलेर जान खोज्दा बेइजिङ र वासिङ्टन डीसीबीच कायम तनाव पनि केही हदसम्म कम हुनेछ ।
शिकागोस्थित परामर्शदाता फर्म प्राइस फ्यूचर्सका पिटर फ्लिनले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘रणनीतिक भण्डारबाट तेल निकाल्दा थोरै समयका लागि मात्रै प्रभाव रहनेछ । यो कदम ओपेक प्लससँग तेल युद्धका लागि गरिएको खुला घोषणा हो ।’
एजेन्सीहरुको सहयोमा
