हामीले धेरै राहत दिन सक्दैनौ तर जिविको पार्जनका लागि थोरै दिन सक्छौं

 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले जो जहाँ छ त्यहीं बसेर पालना गर्नुपर्ने भन्दै कसैलाई भोको रहन नदिने बताएका छन् । त्रिपाठीसँग यीनै सेरोफेरोमा पत्रकार ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोको नेपाली बसहमा गरेको कुराकानकाीको अंश यहाँ हामी राख्दछौ :

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र परेकालाई घर पुर्याउ भनेको छ, तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले भन्दै पर्दैन सरकार नै यो विषयमा सचेत छ । अहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस
छ । त्यसबाट जनतालाई जोगाउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । अहिले सरकारले जे जति उपायहरु अपनाएको त्यो नेपाली जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउन हो ।
सर्वोच्च निर्णय आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त तपाईंहरु जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् भन्नुभयो नि ?
जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् भनेको जो हिन्दुस्तानमा हुनुहुन्छ । कोही अन्य देशमा हुनुहुन्छ सोही ठाउँमा त्यहीको सरकारको नियम अनुसार सुरक्षित बस्नुपर्ने हो । यहाँमात्रै होइन संसारको नियम हो । लकडाउन भनेको के हो त ? यहाँ सबैजना वैज्ञानिक नबनौं । कोरोनाको कारण संसारले पीडा भोगिरहेको छ । अमेरिका, चाइना, युरोप र हिन्दूस्तानको त्यो हालत भइरहेको छ । त्यसले नेपालमा अहिलेसम्म धेरै गुड्डी हाँकेर काम चले अब चाहीं कसैले गुड्डी नहाकौं । कोरोनालाई जित्ने संसारमा अहिलेसम्म लकडाउन नै सफल उपाय देखिएको छ ।
लकडाउनलाई कडार्ईं गर्नुपर्छ त सबैले भनेकै छन् त ?
अनि लकडाउनलाई कडाईं गर्न के गर्ने त मान्छेहरु हिंडिराख्ने ?
तर, जनताले कि त खान देऊ कि घर पुस¥याई देऊ भनेका छन् नि ?
 एकदम सही कुरा हो । अनि अहिले के भइराखेको छ त ? हिजो मात्रै एउटा रेकर्ड आएको रहेछ । अहिलेसम्म देशभरमा ६ लाखभन्दा बढी घरपरिवारले राहत पाइसकेका रहेछन् । यसलाई जनगन्ती हेर्ने हो भने झन्डै २५ लाख जनताले राहत पाइसकेका छन् । हिजो मात्रै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका मेयर सावसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मैले भेट गरेका थियौं । त्यसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्षलाई पनि राखेका थियौं । उहाँहरुको भनाइ छ, ‘कुन वडामा कहाँनेर त्यस्ता दुःख पाएका खान नपाएका मान्छेहरु छन् देखाइदिउन् तिनीहरुलाई तुरुन्त राहत पुर्याइदिन्छौं ।’
त्यस्ता मान्छेहरु त सडकमा छन् नि ?
तपाईंको कार्यक्रम मार्पmत जति पनि मिडियाले लेखिरहेका छन् यसरी दुःख पाए, खान पाएनन् भनेर लेखिरहेका छन् । उहँँहरुले त्यस्ता मान्छेहरु कहाँ छन् मलाई नै बताइदिए हुन्छ । तिनलाई राहत सामाग्रीलगायत जे उपलब्ध गराउनुपर्ने हो हामी गर्छौं । यहाँ जति पनि बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेताजीहरु जति जीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई म आग्रह गर्दैछु । त्यसै यस्तो–यस्तो भइराखेको छ भनेर मलाई गाली नसुनाउनु । काठमाडौंं, ललितपुर र भक्तपुरको कुन ठाउँ हो ती ठाउँमा यति घरपरिवार खान पाएका छैनन् भनेर त्यहाँको वडालाई अथवा मेरो मन्त्रालयलाई सूचना जारी गरिदिनुहोला । उहाँहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्छौं ।
चितवन, हेटौंडा, काभ्रेलगायतका ठाउँमा पनि त्यस्तै छ नि ?
म अहिले काठमाडौंको कुरा गर्दैछु । बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि म त दिनमा १०, १५ जना मेयर सावहरुसँग भिडियो कन्फरेन्समार्पmत प्रत्यक्ष वार्तामै छु नि । म मूल्यांकनको आधारमा होइन तथ्यांकको आधारमा कुरा बुझिरहेको छु । कहाँ बालि भित्र्याउन बितेको छ ? कहाँ बाली लगाउन बितेको सबै बुझिरहेको छु । सबैले भाषण मात्रै गर्नुहोइन । मलाई ठोस कुरा बताउनुप¥यो । कुन जिल्लामा कहाँ भोकमरीमा परेका छन्, कसले राहत पाएको छैन । हामीले धेरै दिन सक्दैनौं । तर, जीवीको पार्जनको लागि उपलब्ध गराउछौं ।
राजधानीबाट धेरै मजदुरहरु लाइन लागेर घर फर्किइरहेका छन् नि ?
मैले यस्तो गाना धेरै सुनिसकेको छु । धेरै पत्रकार साथीहरुलाई म भन्दै छु । अरु गाना, गीत नसुनाऊँ मलाई खाली कहाँ, कुन वडामा कति मान्छे कुन उद्योग वा कारखानामा कति श्रमिकहरुले दुःख पाइरहेका छन् त्यो भनिदिनुपर्यो । उदाहरणको लागि रंगेलीका मजदुरहरु रुपन्देहीमा दुःख पाइरहेका छन् भन्ने कुरा आयो त्यो ठाउँमा हामीले तुरुन्त तिनको व्यवस्था ग¥र्यौं । त्यसरी ठोस–ठोस आयो भने नियत ठीक भएको देखिन्छ । नत्र गाना गाइराख्यो भने नियतै ठीक नभएको देखिन्छ ।
त्यसोभए हाम्रो देशमा कोही जनता भोकभोकै मर्नुपर्दैन होइन ?
मैले भनिहालेँ नि कहाँ छ समस्या ? ठोस रुपले भन्नुपर्छ । गौशाला, भक्तपुर, ललितपुर, जोरपाटी हो कि अथवा देशभरि यो ठाउँका जनतालाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भनेर ठोस रुपमा आउनुप¥यो । किन भने यो लडाईं भनेको कोरोनाविरुद्धको हो, राजनीतिक लडाईं होइन । जनतालाई दुःख दिनलाई लकडाउन गरेको होइन, जोगाउनको लागि हो । मै हुँ भन्ने विकसित देशहरुले यही गर्नुपरेको छ भने हाम्रो सामथ्य अनुसार यो विधि अपनाएका छौं ।
नेपाली कांग्रेसले त सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यो गर्न सकेन भनेको छ नि ?
नेपाली कांग्रेसले भनेको छ भने कहाँनेर हो ? वक्तव्य मात्रै जारी गरेर भएन । कुन जिल्लाको कहाँ समस्या छ ? त्यो स्पष्ट ठेगानासहित भन्नुपर्छ । त्यसकारण यहाँको मिडियामार्पmत सबै नेता, सामाजिक अभियान्ता, वकिल, मानवअधिकारवादी र सञ्चारकर्मीहरुलाई म आग्रहका साथ भन्छु, कहाँ, कसले, कुन ठाउँमा दुःख पाएको छ । त्यसको जानकारी स्थानीय, प्रदेश अथवा संघीय मन्त्रालयमा जानकारी गराइदिनुहोला । त्यसको समाधान म गर्छु । रिर्पोटर्स नेपालबाट