सर्वहारा वर्गका महान नेता कमरेड कार्ल माक्र्सले भनेका थिए, सर्वहारा वर्गको राज्य हुदैन, हुन्छ त केवल एउटा शरीर, मुक्ति युद्धमा जिते संसार नै । सर्वहारा वर्गको हार्नलाई केही हुदैन भनेर, नभन्दै आज स्थिति त्यही आएको छ । भारत होस या नेपाल या विश्वमा नै किन नहोस, पुँजीपतिका छोराछोरीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर भएपनि संसारभरिका देशहरुले भित्राएका छन् । मजदूरहरु भने बिदेस या नेपालकै विभिन्न ठाउँहरुमा भोकभोकै बस्न बाध्य छन् ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति अधिभूतवादी या यान्त्रिक रुपले विचार गर्न थालिन्छ, त्यसले सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई मद्दत पु¥याउनुको सट्टा उसले क्षती पु¥याउन थाल्दछ । जब मजदूर गरिव किसान माथि अधिभूतवादी वा यान्त्रीक दृष्टिकोण अपनाइन्छ, त्यसले क्रान्ति र पार्टीलाई मद्दत होइन, नोक्सान पु¥याउन थाल्दछ । लेनिनले सर्वहारावर्गको संगठनलाई सँधै पहिलो प्राथमिकतामा राख्दथे । लेनिनले रुसमा मजदूरहरुको पूर्ण सहयोगमा औधोगिक क्रान्ति गरेका थिए । लेनिनले अक्टोवर क्रान्ति पश्चात मजदूर–किसानको पहिलो पटक बोल्सेभिकहरुको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापना गरेका थिए ।
नेपालमा यतिबेला कम्युनिस्टहरुको बहुमतको सरकार छ । स्थानीय निकायदेखि, प्रदेस र केन्द्रसम्म कम्युनिस्टहरुको सरकार भएको बेला पनि गरिव, मजदूर किसानहरुले भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । कम्युनिस्टहरु भनेको अन्तर्राष्ट्रियवादी र श्रमिक किसानको हक हितमा लड्ने वर्ग हो । सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएपनि जनताले कम्युनिस्ट सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । किनकी कम्युनिस्ट सरकारले मजदूर र किसानलाई कहिल्यै पनि दुःख दिँदैनन् । कम्युनिस्टहरु सर्वहारा वर्गको रक्षाका लागि लडेका हुन्छन् । सर्वहारा वर्ग भनेको श्रमिक किसान मजदूर, महिला नै हुन् । आज यी नै मजदूर वर्ग भोकभोकै बाँच्नुपर्ने स्थिति आइरहँदा सरकार के हेरेर बसिरहेको छ । पुँजीवादी देश इटलीका प्रधानमन्त्री आफ्ना नागरिकहरुप्रति चिन्तित छन् । नेपाल यतिबेला कम्युनिस्टहरुको बहुमतको सरकार भएको मुलुकमा जनताहरु घाम–पानी÷असीना र हावाहुरीमा बालबच्चा बोकेर घर हिँडेको दर्दनाक दृश्यहरुले कसको मन रुँदैन र ? सरकार भने कानमा तेल हालेर कुम्भकर्ण बसेझैं बसिरहेको छ । आफ्ना नागरिकको जिउ धनको स्वास्थ्य, सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेन । गाँस, बास र कपास अनिवार्य भन्ने कुरा हुने खानेलाई मात्र हुन् । केही नहुने मजदूर गरिव किसानहरुका लागि कहाँ छ सरकार ? सरकार भनेको त भोको जनताले खान पाउनु हो । बिरामीले उपचार पाउनु हो । बेरोजगारीले रोजगारी पाउनु हो । बस्ने ठाउँ नहुनेले आवास पाउनु हो । कोरोनाले नेपाल आक्रान्त भइराखेको बेलामा पनि हाम्रा मन्त्री र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका
छन् ।
केन्द्रीय सरकारले राहत प्याकेज मजदूर, निमुखा र पिडितहरुका लागि भनेको थियो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेहरुमा गुणस्तरीय व्यक्तिहरु (सक्षम मानिस) जनताको प्रतिनिधि बन्न नसक्दा जनताले राहत होइन आहत पाएका छन् । सबै जनप्रतिनिधि उस्तै छन् भन्न सकिन्न । केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो धन, सम्पतिलाई बन्धकी राखेर भएपनि जनतालाई दुःख परेको बेला जनताको सेवा गर्छु भनेर लागेका छन् । कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी राहत मात्र नभएर आफ्नो क्षमतामा आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनता भोकै नबसुन भनेर सबैको सहयोगमा राहत वितरण गरेका पनि छन् । लकडाउनलाई पूर्ण रुपमा पालना गराउन केही जनप्रतिनिधिहरु आफैं सडकमा उत्रिएर पहरा पनि दिएका छन् । तर जनताले निर्वाचित गरेका सबै जनप्रतिनिधी जनताको सेवक बन्न आवश्यक छ । जनताको दुःखमा साथ दिनका लागि नै जनताले मताधिकार गरेर जिताएका हुन्छन् ।
कम्तीमा ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्नुपथ्र्यो यहाँ त २० प्रतिशत मात्र जनताको सेवक ८० प्रतिशत सङ्कटको फाइदा लुटिरहेका छन् । कमाउने मौसम भनिरहेका छन् । राहतको नाममा भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । सरकारी राहतको दूरुपयोग गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुमा राहत कस्तोलाई दिने भन्ने चेतना नै देखिएन । कहिँ ठाउँमा त विभिन्न पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय निकायमा आ–आफ्ना भोटरलाई दिने भनेर झगडा गरिरहेका कुरा सार्वजनिक भएको छ । कहिँ ठाउँमा एउटै पार्टीबाट जितेपनि मारामुरी खेलिरहेका छन् । धेरैजसो ठाउँहरुमा वडा अध्यक्ष र वडाका सदस्यहरुबीच झगडा अविश्वास पैदा भएको देखिन्छ । स्याङ्जाको एउटा वडामा झगडा नै गरेर हात भाँचिएका समाचारहरु आइराखेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र केही वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना भोटरलाई मात्र राहत दिन खोजेपछि पत्रकारहरुको पहलमा राहत वितरण भएको
थियो ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट केही पाउँछु भन्ने आसा लिएका हुन्छन् । सुखमा जनता आफैं बाँचेका हुन्छन् । दुःखमा नै हो राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधिले हेर्ने भनेको । जनता बाँचे भने राजनीति गर्ने हो । जनता नै रहेनन् भने के को राजनीति ? के को मन्त्री ? र के को जनप्रतिनिधी ? त्यसकारण राजनीति गर्नु भनेको समाज सेवा हो । जनताको साथी बन्नु हो । जनतालाई दुखेको घाउमा मल्हम लगाउन सक्नु हो । जनता रोइरहेको, छटपटाइरहेको र चिटचिटाहट भइरहेको हेरेर बस्ने जनप्रतिनिधि हुँदैनन् । सबै जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवक बन्न सकिरहेका छैनन् । कम्तीमा ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्नुपथ्र्यो यहाँ त २० प्रतिशत मात्र जनताको सेवक ८० प्रतिशत सङ्कटको फाइदा लुटिरहेका छन् । कमाउने मौसम भनिरहेका छन् । राहतको नाममा भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । सरकारी राहतको दूरुपयोग गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुमा राहत कस्तोलाई दिने भन्ने चेतना नै देखिएन । कहिँ ठाउँमा त विभिन्न पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय निकायमा आ–आफ्ना भोटरलाई दिने भनेर झगडा गरिरहेका कुरा सार्वजनिक भएको छ । कहिँ ठाउँमा एउटै पार्टीबाट जितेपनि मारामुरी खेलिरहेका छन् । धेरैजसो ठाउँहरुमा वडा अध्यक्ष र वडाका सदस्यहरुबीच झगडा अविश्वास पैदा भएको देखिन्छ । स्याङ्जाको एउटा वडामा झगडा नै गरेर हात भाँचिएका समाचारहरु आइराखेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र केही वडाहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना भोटरलाई मात्र राहत दिन खोजेपछि पत्रकारहरुको पहलमा राहत वितरण भएको थियो । नेपालमा २००७ सालदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनहरुमा मजदूरहरु अग्र स्थानमा रहेर लडेका कारण आज यो स्थानमा आउन सफल भएको छ । २०४६, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा अग्र स्थानमा रहेर लोकतन्त्र ल्याउन मजदूरहरुको भूमिका प्रमुख छ । राजनीतिक पार्टीहरुले विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने स्थायी तथा अस्थायी मजदूरहरुलाई आन्दोलन र मे दिवस मनाउन संगठित पारेका छन् । आज ती मजदूरहरुकै नेतृत्व गरेर गएका मानिसहरु सत्तामा छन् । उनीहरुकै बलिदानबाट आज देश गणतन्त्र मय भएको छ । आन्दोलनमा लाग्न र संगठनमा आवद्ध हुन नागरिकता नचाहिँने आज सरकारी राहतका लागि नागरिकता नभएको भनेर राहत नदिने ? स्थानीय स्तरमा मजदूर संगठनबाट जनप्रतिनिधि भएकाहरुले मजदूरलाई यो मेरो भोटर होइन, यहाँको घरवाला पनि होइन भनेर मजदूरलाई राहत दिएनन् । संगठनमा आवद्ध गर्नलाई नेपालको मात्र नभएर भारतबाट आएका मजदूरलाई पनि ललाई–फकाई जोडछ्न र आन्दोलनमा प्रयोग गर्छन । मजदूरहरुलाई कारखानामा आन्दोलन, हड्ताल गर्न लगाएर साहुसँग चन्दा उठाएर खान्छन् । आज स्थानीय स्तरमा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष मेयर÷उपमेयर, प्रदेस सांसद्, संघीय सांसद्, मन्त्री बनेपछि आफ्नो धरातल भुलेका जनप्रतिनिधिलाई जनताले चिन्न आवश्यक छ ।
मजदुरको कुनै देश हुँदैन भनेको साँचो रहेछ । स्थानीय सरकारहरुले वितरण गरेको राहत कार्यक्रममा केही पार्टीमा लागेका मानवता नभएका झोले कार्यकर्ताहरुले मजदूरहरु भनेका बाहिरबाट आएका हाम्रा भोटर होइनन् भनेर राहत दिएनन् । ति मजदूरहरु भोकभोकै आफ्नो बालबच्चा बोकेर काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागबाट आफ्नो जन्मघर गइरहेका दृश्य देख्दा राजनीतिक पाटी र सरकारलाई कुनै मतलव छैन । बाटोमा हिँड्दा बास बस्न नपाउने, खान नपाउने र हिँड्दा हिड्दै मरेको घटना समेत सुनिन थालेको छ ? कहाँ गए ति मजदूर संगठनका प्रमुखहरु ? मजदूरको हक र हितका लागि लड्छु भनेर तिनीहरुको नेता बनेर सरकारका पुगेका माननीयहरु ?
अन्तमा, मे १ तारिखका दिन अन्तर्र्रािष्ट्रय मजदुर दिवस नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि मनाइँदैछ । श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
श्रमिक दिवसका दिन हरेक वर्ष विश्वमा झैं नेपालमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका सबै शहरहरुबाट मजदूरहरुको जुलुस निकाल्नुका साथै भव्य आमसभा गरिँदै आएको छ । यसपटक कम्युनिस्टकै सरकार भएको बेला लकडाउनको समयमा मजदूरहरुको सबैभन्दा बढि बिजोग भएको छ । नेपाली मजदूरका लागि यो बेला कोही देखिएनन् । मजदुरले राज्य र सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन् । मजदुर संगठनमा लागेर नेता भएकाहरु कोही मन्त्री छन् भने कोही प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारमा छन् । मजदूर नेताहरु सांसद्देखि मन्त्री भएर सत्तामा छन् । उनिहरु यतिबेला मजदूरको विषयमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् । यस्तो बेला कसको लागि कसरी मजदूर दिवस मनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ? मजदुर दिवस नजिकिँदै गरेको अवस्थामा लकडाउनका कारण मे दिवस मनाउन नर्पला भनेर उनीहरु मजदूरको खोजी गर्दैनन् ।
लेखक : फरकपत्र मिडियाका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियान्त समेत हुनुहुन्छ ।
