अफगानिस्तानको सशस्त्र विद्रोही सङ्गठन तालिबानको एक प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार बेइजिङ पुगेर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग गरेको वार्ताले धेरै मानिसहरूलाई तरङ्गित बनायो । तालिबानीहरुसँग चीन सरकारको औपचारिक वार्ताको खबर सुनेर कतिपय मानिस अचम्मित भए ।
अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन । अहिले अफगानिस्तानमा जे भइरहेको छ, त्यसले अमेरिका, भारत, पाकिस्तान र चीनलाई सक्रिय बनाएको छ । रोचक त के छ भने तालिबानीहरुसँग चीन सरकारको वार्तालाई अमेरिकाले पनि ‘सकारात्मक कदम’ भनिसकेको छ ।
चीनले तालिबानी विद्रोहीलाई बेइजिङमै बोलाएर छलफल गर्नु अनौठोजस्तो लागे पनि त्यहीबेला भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्रीले तालीवानीसँगको चिनियाँ भेटलाई स्वाभाविक एवं सकारात्मक मान्नु विश्व राजनीतिको निकै रोचक परिदृश्य हो । यो परिदृश्यले तालिबानी विद्रोहीका सन्दर्भमा विश्व समुदायले कस्तो नजर लगाइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ ।
मंगलबार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसी चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यहाँ उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग अफगानिस्तानको मामलामा संवाद गरे । अफगानिस्तानको द्वन्द्व समाधानमा चीन र पाकिस्तानले सहकार्य गर्नेबारे दुई देशबीच कुराकानी भएको विदेशी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । साथै अफगानिस्तानमा आतङ्कवाद बढ्न नदिने र चीन–पाकिस्तानबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बेइजिङ गएको भोलिपल्टै बुधबार अफगान विद्रोही तालिबानका नेताहरूको टोलीले चीन भ्रमण गरेको हो ।
सत्तामा फर्कने तालिबानी प्रयास
करिब सवा तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको सिमाना पाकिस्तान र इरानका साथै मध्यएशियाली देशहरू तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजकिस्तानसँग जोडिएको छ । उसको करिब ८ किलोमिटर सिमाना चीनसँग पनि जोडिएको छ ।
सन् १९७८ मा अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खान विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो । तत्कालीन सोभियत सङ्घको समर्थनमा गरिएको त्यो सत्ता पलटलाई ‘सौर क्रान्ति’ भनिन्छ । र, त्यहीँबाट अफगानिस्तानजस्तो शान्त देश गृहयुद्धका साथै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको रणमैदान बन्न थालेको हो ।