सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिकै बदनियत भएको दाबी गर्दै न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तीन दिनदेखि चलिरहेको बहसमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गरेको जिकिर गरेका छन्।
सबैजसो कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने नियतले राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरमा सरकार गठनको आधार नभेटेको दाबी दोहो¥याएका छन्। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै दलले नभई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने दाबी कानुन व्यवसायीले गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले गरेका कामको अदालतले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। शुक्रबार कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५), राष्ट्रपतिको बदनियत, न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा बहस केन्द्रित गरे। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जबाफमा न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नहुने भनिएको विषयमा उनीहरूले टिप्पणी गरे।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि राजीनामा नदिनु गलत भएको बताए। ‘राजीनामा दिएर बालुवाटार (प्रधानमन्त्री) ले मार्गप्रशस्त गरेको भए संविधानसम्मत हुन्थ्यो। बदनियत छ। हाउसको विश्वास गुमाइसकेपछि सत्तामा बस्नु संवैधानिक नैतिकता भएन’, पोखरेलले भने, ‘धारा ७६ (२) मा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले उपधारा (३) अनुसार नैतिक रूपमा नियुक्ति गर्न मिल्थ्यो, मिल्दैनथ्यो ?’
यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
