प्रतिनिभिसभा बिघठनको उपज आजको सुनुवाईमा बोल्ने क्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ‘धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई दिएको ब्रम्हास्त्र हो । उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्छन्’, श्रेष्ठले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका सांसदहरुको रिट निवेदनमाथि बहसका क्रममा भने, ‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन् । ७६ को ५ अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।
उनले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले समस्या निम्त्याएको भन्दै राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा राम्ररी ब्याख्या हुनुपर्ने माग गरे । १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गरेको सन्दर्भमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘हिटलर त्यसै जन्मिने होइन । उच्च ओहदामा बसेकाहरुको यस्तै व्यबहारले हिटलर जन्मिने हो ।’
उनले अगाडि भने, ‘सर्वसत्ताबाद भनेको यहि हो । यो को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने मात्रै सवाल मात्र होइन । जनताले बनाएको संविधान असफल हुने चिन्ता छ । राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा राम्ररी ब्याख्या गरौं, जसरी फागुन ११ को फैसलामा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई ब्याख्या गरियो ।’
‘राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भो, हामीले कस्तो अवस्थामा राख्न खोजेका हौं ? भारतमा संसद बोलाउन र सिफारिस गर्न पनि सभामुखको सिफारिस लिनुपर्छ । शेरबहादुर देउवालाई पिएम नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश जारी हुनुपर्छ ।’
इजलासमा श्रेष्ठले जेठ ८ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर सहित ५० मिनेट बहस गरेका थिए ।
