प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त, रूपा सुनार र जातीय आरक्षण

रूपा सुनार, जो इमेज च्यानलमा कार्यक्रम चलाउँछिन्, उनले गत हप्ता फेसबुकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरिन् । भिडियोमा रूपाले साथीले भनेपछि भाडामा बस्ने कोठा हेर्न कुनै घरमा गएको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले कोठा मन पराइन्, घरबेटीले भाडावालका रूपमा उनलाई । अन्तिममा जातका कुरा आए । रूपाले आफू ‘कामीकी छोरी’ भएको बताइन् । त्यसपछि उनले कोठा पाइनन् ।

फेसबुकमा उनको भिडियो ‘भाइरल’ भयो । उनको प्रोफाइलबाट नै केही हजार सेयर भयो । सामाजिक सञ्जालमा उनले समर्थन पाइन् र शायद हिम्मत पनि । उनले जातीय विभेद गरेको भनेर ती घरबेटीका विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन् ।

सन्दर्भ यतिमै सकिएको भए वा यही बाटो हुँदै घटना अगाडि बढेको भए यो दुःखद् तर सामान्य घटना मात्रै बन्नेथियो । किनभने हाम्रो समाजमा यस्ता भइरहने घटनाहरू हुन् । म यसका बारेमा केही फेसबुक स्टाटस लेख्नेबाहेक थप लेख्ने थिइनँ शायद । तर, मेरो नजर पर्‍यो एउटा कमेन्टमा ।

रूपा सुनारमाथि भएको भनिएको जातीय विभेदको पोस्टमाथि गरिएको उक्त कमेन्टमा लेखिएको छ, ‘जबसम्म जातको आधारमा नभई वर्ग र क्षमताको आधारमा कोटा खोलिादैन, तबसम्म म छुवाछुत मान्छु ।’

यो कुनै मानिसले सनकमा लेख्यो होला भनेर बेवास्ता गरिनुपर्ने कमेन्ट होइन । असाध्यै धेरै मानिस मान्छन् कि गरीबीका आधारमा आरक्षण सही छ तर जातका आधारमा भएको आरक्षणले नै विभेद जोगाइराखेको छ । आफूलाई विभेद हुन नदिने तर दलित हुँ भन्दै आरक्षणको कोटा चैं पाइरहने । वास्तवमा यस्तै हो त ? आरक्षण चाहने हो भने विभेद पनि सहिरहनुपर्ने नै हो त ? यो प्रश्नमा जानुभन्दा पहिले इतिहासमा भएका जातका सास्तीका बारेमा थोरै लेखौं ।

सन् १८५९ मा चाल्र्स डार्विनको खोज पुस्तक ‘ओरिजिन अफ स्पेसिस’ प्रकाशन भयो । मान्छे लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू दैवी शक्तिबाट निर्मित, सञ्चालित र संरक्षित छन् भन्ने धार्मिक ज्ञानलाई सो पुस्तकले चुनौती दियो । डार्विनले भेटिएका जीवावशेष र वैज्ञानिक तथ्यको प्रकाशमा पुराना मान्यतालाई गलत भनिदिए ।

सँगसँगै त्यही पुस्तकमा डार्विनले व्याख्या गरेको प्राकृतिक छनोट  (नेचुरल सेलेक्सन) को सिद्धान्तले राजनीतिक सिद्धान्तमा नयाँ आयाम ल्यायो । जन्मकै आधारमा समाजमा व्यक्ति विशेषको स्थान हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई यसले स्वीकारेको जस्तो देखियो ।

प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तलाई राजनीतिमा यसरी व्याख्या गरियो कि कथित उपल्लो दर्जा जुन रङ, जात वा धर्म जुन आधारमा पनि हुन सक्थ्यो, त्यस्ता मानिसहरू प्राकृतिक रूपमै छानिएर आएकाले ती बलिया, बाठा र विकल्पहीन हुन्छन् भन्न थालियो ।

अझ जर्मनीमा हिटलरको शासनताका यसको व्यापक प्रयोग गरियो । यहुदीहरूको नश्ल नै कमजोर हुने र यसले सारा मानवजातिकै नश्ललाई कमजोर बनाउने तर्क नाजीहरूको थियो । उनीहरूले १९३९ देखि १९४५ सम्ममा मात्र ६० लाखजति यहुदीहरूको आमसंहार गरे ।

हिटलर र नाजीहरूको तर्क हुन्थ्यो कि मान्छे पनि प्रकृतिकै अंग हो । यसैले मानव-मानवबीचको द्वन्द्व पनि प्राकृतिक नै हो । यहुदी बलिया थिए भने संघर्षमा जितेर बाँच्ने थिए अथवा विषाक्त ग्याँस च्याम्बरबाट सकुशल बाहिर निस्किन्थे । नाजीहरू मान्थे कि प्राकृतिक छनोटकै नियम अनुसार कमजोर भएकाले यहुदीहरू मारिएका हुन् ।

नाजीहरूले बीभत्स रूपमा प्रयोग गरेको सोही सिद्धान्त त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै वैज्ञानिक वा राजनीतिक रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो । वैज्ञानिकहरू प्राणीहरूको सहने क्षमता बढाउनका लागि क्रूर प्रयोगहरू गर्ने गर्थे । राजनीतिक रूपमा वैचारिकभन्दा बाहुबल र जन्मको लहरोलाई प्राथमिकता दिने गरिन्थ्यो ।

हिटलरपछि राजनीतिमा डार्विनको प्राकृतिक छनोटको नियम

उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर कार्ल माक्र्सले वर्गीय चिन्तनको शुरुआत गरेसँगै यो विचारले थप वैचारिक महत्व पाउन थालेकै थियो । त्यसका अतिरिक्त हिटलरको अन्त्यसँगै मानिस-मानिस बीचको द्वन्द्वलाई डार्विनको प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त अनुसार हेर्ने दृष्टिकोण शिक्षित समाजमा असभ्य, अन्यायपूर्ण र अमानवीय मानिन थाल्यो ।

त्यही बीच सन् १९३५ मा राष्ट्रपति रुजवेल्टको सरकारले अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिसकेको थियो । यसले हिटलरको सोचाइको विपरीत सबै मानिसको बाँच्न पाउने र हरेक मानिसमा फरक क्षमता हुने सोचको वकालत गथ्र्यो ।

दबिएकाहरूलाई अरू जस्तै अवस्थामा ल्याउन सबलीकरण गर्छ भन्ने मान्यतामा आरक्षणको शुरुआत भयो । आरक्षण थिचोमिचोबाट राज्यले जोगाउन नसकेकोमा पीडित र दलितहरूका लागि क्षतिपूर्ति पनि थियो ।

सीमान्तकृतहरूलाई विशेषाधिकार दिनेतर्फ विश्वव्यापी रूपमा वकालत शुरू भयो । विस्तारै विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले सीमान्तकृतलाई विशेषाधिकार दिन कानूनमै बाध्यकारी नियमहरू बनाउन थाले । देश अनुसार यस्ता गतिविधिको नाम वा यसलाई प्रयोग गर्ने साधनमा फरक परे पनि यसले अन्ततः सीमान्तकृतहरूको प्रोत्साहन र उत्थानमै काम गर्छ भन्ने मानियो ।

आरक्षणको व्यावहारिक पक्ष र अप्ठ्यारा

कुनै विवादित वा ठूला कुरालाई बुझ्न त्यसको सरलीकरण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । केही उदाहरणहरूले यसलाई सजिलो बनाउनेछन्, हेरौं ।

सडकमा गाडी र साइकलका लागि छुट्टाछुट्टै लेन र पैदलयात्रीका लागि छुट्टै फुटपाथ बनाइन्छ । सबै समान हुन् । सक्ने र योग्यता हुने व्यस्त सडकमा पनि चल्न सक्छन् । जो सक्दैनन्, ती प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्त अनुसार नै पाखा लाग्छन् वा मर्छन् भन्दै सबैलाई एउटै बाटो किन बनाइँदैन ?

आँखा नदेख्नेहरूका लागि आँखा देख्नेले भन्दा फरक ‘ब्रेल लिपि’ किन बनाइन्छ ? वृद्ध भत्ता किन दिइन्छ ? बलिया आफैं बाँच्छन् नभनी शारीरिक प्रतिरक्षा बढाउन भन्दै बच्चालाई अनेक खोप किन लगाइन्छ ? प्राकृतिक रूपमै निको हुन नछोडिदिएर ठूलाठूला अस्पतालहरू किन बनाइन्छन् ?

यस्ता धेरै उदाहरण हुन्छन्, जसले राजनीति वा भनौं मानव समाजमा डार्विनको प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तलाई पालना गर्दैनन् । यी हाम्रो दैनिक जीवनमा यसरी जोडिएर बसेका हुन्छन् कि हामी त्यसको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा सोच्दैनौं तर ती सबैमा विशेष व्यवहार वा सहुलियत वा आरक्षण व्यवहारतः प्रयोग भएको हुन्छ ।

व्यस्त सडकमा साइकल र पैदलयात्रीका लागि बेग्लाबेग्लै लेन बनाए जस्तै सीमान्तकृतका लागि फरक परीक्षा पद्धति किन नबनाउने ? वृद्ध भत्ता दिए जसरी नै सीमान्तकृतहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा जीवन सुरक्षा भत्ता दिंदा असमान कसरी हुने ?

बाँच्नका लागि खोप लिनु नैसर्गिक अधिकार हो भने फरक सभ्यता वा संस्कृति भएकाहरूलाई उनीहरूकै जीवन पद्धतिमा बचाइराख्नु विभेदकारी अधिकार कसरी हुने ? यी सबै प्रश्नको समाधान आरक्षण मात्र होइन तर आरक्षणचाहिं हुँदै होइन भन्नु पनि गलत हुन्छ ।

गरीबलाई आरक्षण ठीक छ तर जातीय हुनुभएन

गरीबी देख्नलाई सजिलो भएर पनि मानिसको गरीबहरूसँग चाँडो करुणाभाव जाग्छ । मानिसहरू गरीब भएर दुःख पाइरहेको राज्यको कमजोरीले हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन सजिलो हुन्छ । तर, अहिलेको समयमा धेरै हदसम्म जातीय कुरा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ । च्यातिएका लुगा, बस्ने ठाउँको अवस्था र खानेकुराहरू हेर्दा जसरी गरीबीप्रति दयाभाव आउँछ, जातीय विभेदका शिकार भएकाहरूप्रति नआउन सक्छ ।

तपाईंले रूपा सुनारको भिडियोमा आवाज हटाएर हेर्नुभयो भने रूपा सुनार विभेदको शिकार भएकी छन् भन्ने पत्तो पनि पाउनुहुन्न । उनी राम्री देखिन्छिन्, सफा देखिन्छिन् र हुने खाने देखिन्छिन् । हामीले मानेका दलित वा पीडितको मानका आधारमा उनको उजुरी ठट्टा जस्तो लाग्ला । तर, उनले भोगेको पीडा प्रत्यक्ष रूपमा मानसिक हुन्छ । वर्षौंदेखि पुस्ता पुस्तान्तर त्यो विभेद भोग्नेहरूको अवस्था विभेद नभोग्नेहरूले महसूस गर्नु लगभग असम्भव हो ।

धेरै मानिसहरूको सोचाइ हुन्छ कि गरीबलाई आरक्षण ठीक छ, तर जातीय हुनुभएन । ‘काठमाडौंको तल्लो जात भन्नेले आरक्षण पाउने तर कणर्ालीको गरीब बाहुनले नपाउने भइरहेको छ’, धेरैले दिने उदाहरण यस्तै हुन्छन् । तर, उनीहरूले के बिर्सिन्छन् भने समाजमा एकै किसिमको विभेद मात्रै छैन ।

जातीय विभेद धनीमा नहुने र गरीबमा मात्र हुने वा शहरमा नहुने र गाउँमा मात्र हुने भए एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने, काठमाडौंमा बस्ने युवतीले प्रहरीमा उजुरी दिन पाउने कानून नै बन्दैनथियो होला । फेरि गरीबहरूका लागि भनेर आरक्षण र सबलीकरणका कार्यक्रम नेपालमा हुँदै नभएका होइनन् । प्रशस्त छन् ।

जातीय आरक्षण धनी वा गरीब भएर दिइएको होइन, इतिहासदेखि आजसम्म जातीय विभेदका कारण उनीहरू पछि परिरहेका छन् भने त्यसको क्षतिपूर्तिसहित सबलीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट केही ऊर्जा थपिदिएको मात्रै हो । यो गरीबी र भौगोलिक विभेदभन्दा बिल्कुलै फरक कुरा हो, क्षयरोग, क्यान्सर भन्दा कोभिड अलग भए जस्तो । एउटाको उपचारले अर्को निको हुने सम्भावना रहँदैन । फरकफरक उपचारको खाँचो हुन्छ ।

समाज र राज्यका विडम्बना

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्, ‘यदि तिमीले रूख चढ्ने सामथ्र्यका आधारमा बलियो र बुद्धिमान छुट्यायौं भने माछाले सधैं आफूलाई कमजोर र मूर्ख ठानिरहनेछ ।’

हाम्रो समाज, राज्यको सीमितताका कारण कसैको पृष्ठभूमि विचार नगरी सबैलाई एकै घानमा हालेर परीक्षा लिइयो । फरक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई थप विकल्प दिइएन, दिन खोजिएन, दिनबाट रोकियो । यदि राज्यले परीक्षा लिन रूख चढ्नेबाहेक अर्को विकल्प दिन सक्दैन वा इतिहासभरि रूख नचढेकै कारण माछालाई पर धकेलिरहेको छ भने माछालाई क्षतिपूर्ति दिनै पर्छ ।

एउटै प्रजाति होमो सेपियन्स भए पनि मानिसका क्षमता, चाहना र अवस्था अत्यन्तै फरक हुन्छन् । भन्नलाई त हरेकको क्षमता चिन्न सक्नु राज्यको दायित्व हो भनिन्छ तर हरेकको क्षमता चिन्न सक्नु वास्तवमै सजिलो वा व्यावहारिक छ त ? पक्कै पनि सजिलो छैन र हाम्रो जस्तो देशमा त व्यावहारिक पनि हुँदैन । तर, सजिलो नभएकै कारण त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्वले पक्कै पनि दिँदैन ।

यदि राज्यले हरेकको फरक क्षमता चिन्न सक्ने ल्याकत राख्दैन वा ऊसँग फरक क्षमता चिन्ने र त्यसलाई त्यही अनुरूप सम्बोधन गर्ने साधनहरू छैनन् भने क्षमता चिन्न नसकिएर पछि परेकालाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पनि राज्यकै दायित्व
हो ।

बालक र वयस्कको दौडकै आधारमा अब्बल वा कमजोर भन्नु गलत हुन्छ तर कुनै अन्य साधनको अभावमा बालक र वयस्कको दौडकै आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भयो भने वयस्क र बालकको गन्तव्यसम्मको दूरी समान राख्नुहुँदैन । बालकलाई केही सहुलियत दिनै पर्छ ।

भिन्न समुदायको विकास पनि त्यही बालक र वयस्कझैं कुनै लैंगिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वा अरू यस्तै कारणहरूले फरक परेको हुन्छ । यसैले सांस्कृतिक, भौगोलिक, लैंगिक वा अन्य कुनै कारणले पछि परेको मानिसलाई सहुलियत आवश्यक हुन्छ नै । आरक्षण यस्तै सहुलियतका रूपमा प्रयोगमा आएको हो ।

तर, अन्तिम विकल्प वा निर्विकल्प साधन भने होइन

हो, नेपालमा माथिल्ला जातका सबै सम्पन्न वा राज्यसँग निकट पहुँच भएका छैनन् तर माथिल्ला जात भएकाहरू जातकै आधारमा विभेदको शिकार भएनन् । उनीहरूको विपन्नता जातसँग नभएर जात बाहेकका कुराहरूसँग सम्बन्धित हुन् ।

भूगोलको कुरा पनि त्यस्तै छ । १० बजेको स्कूल भ्याउन डेढ घण्टाको बाटो छिचोल्ने र स्कूलबाट फर्किंदा एक अँगालो डालेघाँस बोकेर रातको ९ बजे घर पुग्ने ताप्लेजुङको विद्यार्थी र सुविधासम्पन्न आँगनकै स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एउटै परीक्षाबाट तुलना गर्नु गलत हो । बाध्यतावश तुलना गर्नै पर्ने भए त्यसपछिका बाटाहरूमा ताप्लेजुङको विद्यार्थीलाई सहुलियत वा आरक्षण दिनै पर्छ ।

पैसा हुनेले पैसा लगानी गरेकै भरमा विशेषाधिकार पाउँछ भने पैसा नहुनेका लागि विशेषाधिकारको अर्को बाटो खोज्नै पर्छ । डोनेसन दिएका भरमा कलेजमा एड्मिसन पाइन्छ भने गरीबका लागि अर्को केही उपाय सोच्नै पर्छ । नत्र यो १० रोपनी खेत हुनेले एक भोट हान्न पाउँदा एक रोपनी खेत हुने १० जनाले मिलेर एक भोट हान्नु भनिएझैं अलोकतान्त्रिक र अवैज्ञानिक हुन जान्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको यो युगमा धेरै देशहरूले प्रयोग गरेर धेरै स्थानमा सफल भइसकेको आरक्षणको अभ्यास नेपालमा ठीक छैन भन्नेहरू पनि छन् । समाज खुला छ, वर्गीय, लैंगिक, भौगोलिकलगायतका कुनै पनि किसिमका आरक्षण सही छैनन् भन्नेहरू पनि छन् ।

हाम्रो देशमा लैंगिक र जातीय आरक्षणप्रति असहमति जनाउनेहरूको संख्या गरीबी र भौगोलिकको तुलनामा बढी छ । तिनलाई जातीय र लैंगिक आरक्षण किन गलत छ भन्नका लागि बहानाहरूको खाँचो परिरहन्छ । त्यहीमध्येको यो एउटा बहाना लेखको शुरूमा उल्लेख गरिएको कमेन्ट पनि हो ।

विभेद कम गराउन शिक्षा, सचेतना तथा पीडितलाई आरक्षण र पीडकलाई सजाय मुख्य साधन हुन् । यिनै साधन नसकिउन्जेल विभेद गरिरहन्छु भन्नु उपचारको औषधि खुवाएर बिरामी बनायो, औषधि खाउन्जेल बिरामी भइराख्छु भन्नु जस्तै हो ।

आरक्षण मानव समाजको उन्नत आविष्कार हो तर यसो भन्दै गर्दा यही नै अन्तिम विकल्प हो भन्न मिल्दैन । समाज र देश अनुसार यसलाई फरकफरक साधनको सहयोगबाट प्रयोग गरिएको छ । यसैले नेपालमा अहिले प्रयोग गरिएका साधनहरू जात, धन, भूगोल, लिंग पनि अन्तिम वा निर्विकल्प साधन होइनन् । यसको दुरुपयोग असाध्यै धेरै भएका
छन् ।

आरक्षणले सह-उत्पादनका रूपमा योग्यलाई पाखा पुर्‍याएको पनि हुन सक्छ । यसैले आरक्षणलाई हटाउने भनेर डार्विनको प्राकृतिक छनोटमा फर्किनुभन्दा यसका उन्नत साधनहरूको अनुसन्धान र प्रयोग गर्नुचाहिं सही हुन्छ । मानव विकासको यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई नै खराब भन्नु भन्दा साधनहरूको फेरबदल गर्नु र चुहिएका ठाउँमा न्यायोचित तवरमा टाल्नु नै श्रेयस्कर हुन आउँछ । कम्तीमा मानव समाजमा प्राकृतिक छनोटको विपरीतमा अर्को उत्तम विकल्प आविष्कार नहुन्जेलसम्मका लागि ।

आरक्षणका कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्छ तर हेक्का राख्नै पर्छ कि आरक्षण दान होइन, यतिका वर्ष गरेको दमनको क्षतिपूर्ति पनि हो । पीडितका लागि यो हक हो, न्याय हो ।

(वातावरण विज्ञानका विद्यार्थी कार्की समाज, इतिहास र राजनीतिमा रुचि राख्छन् ।)

अनलाइनखबरबाट