नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने पार्टीका चार जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ।
एमाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालका अनुसार हिजो आइतबार भ्याकेट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। त्यसको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले जेठ २७ गते कर्णालीका आफ्ना चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाही मान्य नहुने आदेश दिएको थियो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्न पाउने भए पनि एमालेमा अहिले केन्द्रीय कमिटी नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारबाही गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख थियो।
भ्याकेटमा भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि केन्द्रीय समितिले बनाएकाले यसले केन्द्रीय समितिकै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ।
संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै भ्याकेटमा कर्णालीमा चार जनामाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको छ।
कर्णालीका एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापाले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनीहरूलाई एमालेले वैशाख १४ गते सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो।
फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना माधवकुमार नेपाल समूहका हुन्। उनीहरूमध्ये तीन जना अहिले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री छन्।
