२६ जेठ, काठमाडौं । आज संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट सुरु भएपछि निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे । ‘बहुमत हस्ताक्षर आउदा आउदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो रु आधार खोज्न परे संसद जानू
पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गरे । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्टपतिले भन्न मिल्छ र रु’ उनले प्रश्न गरे ‘तपाई प्रतिनिधसभामा नगईकन आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कहाँ छ रु संविधानले गर्नुपर्नेछ भनेपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।’