केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केन्द्रमा विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी कस्सिएपछि त्यसको प्रभाव सातवटै प्रदेशमा पर्न थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाएसँगै प्रदेशहरूमा पनि विपक्षीले सहकार्य थालेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव अब एमालेको नेतृत्व रहेका प्रदेश १, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा समेत पर्ने संकेत देखिएको छ ।
बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको उपचुनावमा विपक्षी गठबन्धनले एमाले उम्मदेवारलाई हराएपछि केन्द्रको गठबन्धन प्रदेश तहमा विस्तारित भएको हो । अब यसको असर प्रदेश सरकारको गठन–विघटन एवं बजेट पारित गर्ने कुरासम्म पुग्ने संकेत प्रष्ट देखिइसकेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबार यसको बाछिटा प्रष्टसँग देखियो ।
कुल सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये अहिलेसम्म चारवटा प्रदेशमा एमाले ओली पक्षको एकल नेतृत्व छ भने दुईवटामा माओवादी र एउटामा जसपाको नेतृत्व छ । प्रदेशमा सत्ताविहीन बनेको नेपाली काँग्रेसको ‘मुभ’ अब केन्द्रमा जस्तै प्रदेशहरुमा पनि सत्तारोहणतर्फ अग्रसर भएको छ । यो अवस्थामा माओवादीले दुबै मुख्यमन्त्री सुरक्षित गरेको छ भने एमालेका चारवटा सरकार धरापमा परेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिँदो सत्ता समीकरणले प्रदेशको अंकगणितमा ल्याएको परिवर्तनलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले यहाँ सातवटै प्रदेशसभाको दलीय अंगकणितलाई चित्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ :
प्रदेश–एक : मुख्यमन्त्री शेरधन अल्पमतमा
कुल सांसद–९३
हाल कायम रहेका सदस्य – ९२ (बहुमत–४७)
एमाले (ओली समूह) – ३३
एमाले –माधव समूह) १८
काँग्रेस –२१
माओवादी – १५
जसपा– ३
राप्रपा १
लिम्बुवान– १
रिक्त– १
प्रदेश नम्बर १ मा अहिले केपी ओली पक्षको सरकार छ । तर, एमालेमा देखिएको कलहसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमत गुमाउने संकेत देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा कुल ९३ जना छन् । हाल कायम रहेको सदस्य संख्या ९२ हो । यसमा बहुमत पु¥याएर सरकार टिकाउन वा ढाल्नका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ५१ जना रहेकोमा नेपाल–खनाल पक्षमा १८ जना लागेका कारण ओलीको पक्षमा ३३ सांसद मात्र छन् । नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १५ जना छन् । त्यस्तै जनता समाजवादीका ३ जना छन् । लिम्बुवान पार्टीका रुपमा चिनिने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बोहाङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका छन् । तर, पार्टीले कारवाही गरेपछि उनको सांसद पद रिक्त बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जसपा, राप्रपा लगायतका साना दलको सकै मत आफूतिर तान्दा पनि बहुमत पुग्न सक्ने स्थिति छैन । काँग्रेस, माओवादी र माधव समूहको भने बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रदेश दुई : सरकारमा काँग्रेसलाई निम्तो
कुल सांसद–१०७
हाल कायम रहेका सदस्य – १०४ (बहुमत–५३)
जसपा (उपेन्द्र समूह)– ३५
जसपा (महन्थ समूह)– २०
काँग्रेस –१९
एमाले (माधव समूह)–१३
एमाले (ओली समूह) – ८
माओवादी – ८
नेसंसपा (सावित्रीदेवी साह)– १
रिक्त– ३
प्रदेश नम्बर २ मा कुल सांसद १०७ छन् । हाल कायम रहेको संख्या १०४ छ । यस मध्येबाट सरकार बनाउन वा ढाल्नका लागि ५३ जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
रिक्त रहेका तीन सिट यसअघि माओवादीका थिए । एमालेमा प्रवेश गरेका चार सांसदहरु रामचन्द्र मण्डल, कुन्दन कुशवाहा, ज्वालाकुमारी साह र मोहम्मद समीरलाई माओवादीले कारवाही गरेपछि चार सिट खाली भएका थिए । यसमध्ये समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीरको ठाउँमा पस्मिना कादरीलाई मनोनित गरिएको छ । यसरी दलबदलका कारण माओवादीको सीट संख्या ११ बाट घटेर ८ मा खुम्चिएको छ ।
प्रदेशसभामा बहाल रहेका १०४ सांसदमध्ये जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग ३५ सांसद छन् । पूर्व समाजवादी पार्टीका ३० मात्रै भए पनि पूर्वराजपाबाट ५ सांसद यता आएको सत्तारुढ उपेन्द्र पक्षको दाबी छ ।
प्रदेशसभामा काँग्रेसका १९ र माओवादीका ८ जना सांसदले साथ दिँदा मुख्यमन्त्री राउतको पक्षमा ६२ सीट, अर्थात सुविधाजनक बहुमत पुग्छ ।
महन्थ ठाकुरको पक्षमा पूर्वराजपाका २५ मध्ये २० सांसद छन् । एमालेका ओली र माधव दुबै समूहका २१ जना सांसद छन् । एमालेको सीटमा ठाकुर पक्षको जोड्दा ४१ मात्र पुग्छ । यसमध्ये पनि एमालेको २१ सीटमा ओली समूहका ८ जनामात्रै छन् भने माधव नेपाल समूहका १३ सांसद छन् ।
प्रदेश २ मा ओली समूह र ठाकुर समूहलाई मात्रै जोड्ने हो भने २८ सीट मात्रै हुने देखिन्छ । एक सिट रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्री कुमारी साहले जुनसुकै गठबन्धनलाई सघाए पनि त्यसले सत्ता समीकरणमा खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
त्यसो त प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेसलाई बाहिरै राखेर जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, माओवादी र एमालेको माधव नेपाल समूहको गठबन्धनले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने झिनो सम्भावना देखिन्छ । तर, यसका लागि ओली समूह वा ठाकुर समूहका केही सांसदको साथ जरुरी पर्छ । तथापि माओवादी र माधव नेपाल समूहले केन्द्रदेखि तलैसम्म काँग्रेससँग सहकार्यको नीति लिएका छन् ।
कुल सांसद–११०
हाल कायम रहेका सदस्य – १०९ (बहुमत–५५)
एमाले (ओली समूह) – ३४
एमाले (माधव समूह) – २१
माओवादी – २३
काँग्रेस – २२
विवेकशील साझा– ३
राप्रपा– २
नेमकिपा २
जसपा– १
रिक्त– १
काठमाडौं उपत्यकासमेत समेटिएको बागमती प्रदेशमा ओली पक्षका डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । तर, विपक्षी गठबन्धन बनेसँगै एमाले नेतृत्वको सरकारले यहाँ पनि बहुमत गुमाउने लक्षण देखिइसकेको छ ।
वागमती प्रदेशसभाको कुल सांसद संख्या ११० हो । यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका सांसद पशुपति चौलागाईको कारोनाका कारण निधन भएकाले हाल कायम रहेको संख्या १०९ हो । यसबाट सरकार टिकाउन वा ढाल्न बहुमत आवश्यक पर्ने संख्या ५५ हुन आउँछ ।
वागमती प्रदेशसभामा एमालेको ओली पक्षसँग सभामुखसहित ३४ मत छ । बहुमत पु¥याउन डोरमणिलाई सभामुख घटाउँदा २२ मत चाहिन्छ ।
माधव नेपाल पक्षसँग २१ मत छ । त्यस्तै काँग्रेससँग २२ र माओवादीसँग २३ मत छ । विवेकशील साझासँग ३, नेमकिपा र राप्रपासँग दुई÷दुई र जसपासँग एक सीट गरी साना दलहरुसँग ८ सिट छ ।
यो गणितलाई हेर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्ने देखिन्छ । त्यसो त गत जेठ ६ मा भएको राष्ट्रियसभाको उपचुनावमा नै प्रदेशसभाको भोटिङमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाले बहुमत पाएका थिएनन् । सो उपचुनावले एमाले प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेश : एमाले र विपक्षीबीच रस्साकस्सी
कुल सांसद– ६० (बहुमत–३१)
एमाले– २८ (माधव समूह–१÷दीपक मनाङ्गे–१ सहित)
काँग्रेस – १५
माओवादी – १२ (सभामुखसहित)
राष्ट्रिय जनमोर्चा– ३ ( ओली पक्षमा १÷विपक्षमा २ जना)
जसपा–२
गण्डकी प्रदेशमा एमाले ओली समूहको एकल सरकार छ । यहाँ माधव पक्षका एकजना मात्रै सांसद छन्, जसले फ्लोर क्रस नगर्ने बताउँदै आएको हुनाले एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई आन्तरिकतर्फबाट चुनौती छैन । तर, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाले साथ नदिँदा एमाले सरकार धरापमा परेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्या ६० छ । बहुमतका लागि ३१ सीट चाहिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २८ सीट छ । जनमोर्चाका विद्रोही सांसद कृष्ण थापाले सघाउँदा २९ मात्रै पुग्छ । जसपाका दुईजनालाई फकाउन खोज्दा पनि सकिरहेका छैनन् । जनमोर्चाका दुईजनाले विपक्षी मोर्चालाई सघाएका छन् । यो स्थितिमा अब मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसकी सरकार ढल्ने खतरा बढेको छ ।
तर, गण्डकी प्रदेशको अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने विपक्षीस् मोर्चासँग पनि बहुमत छैन । माओवादीका १२, काँग्रेसका १५, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ जना जोड्दा विपक्षी मोर्चामा ३१ मत पुगे पनि सभामुखले मतदान गर्न नमिल्ने भएका कारण विपक्षीसँग ३० मत मात्रै पुग्छ । माधव नेपाल समूहका एक जना वा जनमोर्चाका कृष्ण थापाले मत नदिने हो भने विपक्षीसँग पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।
लुम्बिनी प्रदेश : बलियो सरकारलाई पनि विपक्षीको चुनाैति
कुल सांसद–८७
हाल कायम रहेका सदस्य – ८३ (बहुमत–४२)
एमाले (ओली समूह) – ३६
एमाले (माधव समूह) – २
माओवादी – १९
काँग्रेस – १९
जसपा– ६ ( उपेन्द्र पक्ष २÷ ठाकुर पक्ष ४)
जनमोर्चा– १
रिक्त– ४
नेकपा एमालेको सरकार रहेको अर्को बलियो प्रदेश हो लुम्बिनी । यहाँ केपी ओलीका सारथी मानिने शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री छन् । तर, केन्द्रमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलको बलियो सरकारलाई पनि हल्लाइदिएको छ । यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले झेली खेल खेलेको भन्दै यहाँ विपक्षीहरु आक्रोशित छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सांसद संख्या ८७ हो । हाल ८३ सदस्यमात्रै कायम छन् । सरकार ढाल्न वा बनाउनका लागि ४२ सांसद चाहिन्छ । एमालेसँग ३८, काग्रेससँग १९, माओवादीसँग १९ (सभामुखसहित) र जसपासँग ६ जना सांसद छन् । जसपा दुई पक्षमा विभाजित छ । उपेन्द्र पक्ष २ जना र ठाकुर पक्षमा ४ जना छन् । जनमोर्चाका १ जनासमेत गरी ८३ सांसद कायम छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा शुरुमा ८७ सदस्य थिए । माओवादीले एमालेमा लागेका दिनेश पन्थी र दघिराम न्यौपानेलाई हटाएपछि ८५ जनामा खुम्चियो । त्यस्तै, एमालेका कपिलबस्तु सांसद दृग नारायण पाण्डेय काँग्रेसमा लागे । दाङका अमर ढाँगीले राजीनामा दिए । त्यसपछि सांसद संख्या ८३ झरेको छ ।
जसपाका ४ जना लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन् । ठाकुर पक्षमा रहेका उनीलाई पार्टीले कारवाही गरेर प्रदेशसभाबाट हटाएको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यद्दपि उनीहरु हाल वहलवाला सांसदका रुपमा कायम भएका छन् ।
एमालेका ३८ मध्ये कपिलपस्तुका विष्णु पन्थी र पाल्पाकी रर्मा घर्ती माधव नेपाल समूहका मानिएका छन् ।
दाङको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट विजय भएकी सांसद विमला वलीले माओवादी पार्टी रोजेका कारण एमाले संख्या थप घटेको छ । एमालेको संख्या शुरुमा ४१ रहेकोमा दुईजनाको राजीनामा र एकजनाले माओवादी दल रोजेपछि अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेल ३८ सीटमा खुम्चिएका छन् । माधव नेपाल पक्ष र जसपाका सांसदले नसघाउने हो भने पोखरेलको पक्षमा बहुमत गुम्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश : माओवादी–काँग्रेस मिल्दा बहुमत
कुल सांसद–४०
हाल कायम रहेका सदस्य – ३५ (बहुमत–१८)
एमाले (ओली समूह) – १६
एमाले (माधव समूह) – ० (५ जना कारवाहीमा परेका)
माओवादी – १२
काँग्रेस – ६
राप्रपा– १
रिक्त– ५
कुल ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षका चारजना सांसद कारवाहीमा परेपछि मन्त्री बने पनि उनीहरुको सांसद पद रिक्त भएको छ । माओवादीका एक सांसद एमालेमा गएपछि सो पद रिक्त हुँदा हाल कर्णालीमा कायम रहेको सांसद संख्या ३५ हो । यसबाट बहुमत सिद्ध गर्न १८ मत चाहिन्छ ।
सत्तारुढ माओवादीसँग १२ सिट छ । उसलाई काँग्रेसले समर्थन गर्दा १८ सिट पुग्छ, जुन झिनो बहुमत हो ।
एमालेको संस्थापन पक्षसँग १६ सिट छ । यसमध्ये एक सिट सभामुखको समेत हो । एमालेलाई एक सिटवाला राप्रपाले सघाउने हो भने पनि बहुमत जुट्दैन । र, यो अवस्थामा कर्णालीमा माओवादी काँग्रेस गठबन्धन सरकार टिक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्नत्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत यसअघि नै लिइसकेकाले अब एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने अवस्था नभएकाले यो सरकार अन्यथा परिस्थिति नआउँदासम्म आगामी चुनावसम्म टिक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
कर्णालीमा यसअघि एमालेले बहुमत जुटाउने अवस्था पनि थियो । तर, पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका माधव पक्षका चार सांसद कारवाहीमा परेपछि एमालेले चार सिट गुमाउनुपर्यो । फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने माधव पक्षका कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा सांसद पद खोसिए पनि मन्त्री बनेका छन् । फ्लोर क्रस गर्ने एमाले नेता प्रकाश ज्वाला भने सांसद र मन्त्री दुबै पदमा छैनन् ।
माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका छन् । उनी अहिले एमालेको प्रदेश सचिव बनेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : एमालेले माओवादीलाई जोगायो
कुल सांसद–५२
हाल कायम रहेका सदस्य – ५१ (बहुमत–२६)
एमाले (माधव समूह) – १५
एमाले (ओली समूह) – ९
काँग्रेस – १२
माओवादी – १३
जसपा– २
रिक्त– १
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका नेता एवं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार विश्वासको मत पाएका छन् । कुल ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्टले माओवादी र एमाले (माधव पक्ष) बाट ३० मत पाएर विश्वास आर्जन गरे । भट्टको विपक्षमा ९ मत मात्रै पर्यो भने नेपाली काँग्रेसका १२ जनाले मतदानमा भाग लिएनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुल ५२ सदस्यमध्ये एक सिट रिक्त छ । हाल कायम रहेको ५१ सीटमध्ये बहुमत पाउन २६ सीट चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री भट्टले काँग्रेसको सहयोगविनै ३० मत ल्याएर बहुमत हासिल गरेका छन् ।
यस प्रदेशमा माओवादीका १३ सांसद थिए । जसपाका दुईजना र एमालेको माधव नेपाल पक्षका १५ जनाले मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको ३० मत पुगेको हो ।
सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद रहेकोमा १५ जनाले संसदीय दलबाट निर्णय गरेरै माओवादीलाई मतदान गरे भने ओली पक्षमा लागेर मतदान नगर्ने ९ जनालाई संसदीय दलले मंगलबार नै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यस प्रदेशको एमाले संसदीय दलमा माधव नेपाल पक्षको बहुमत रहेकाले माओवादीको सरकार जोगिएको मात्रै छैन, अल्पमतमा रहेका ओली पक्षमा सांसदमाथि कारवाहीको डण्डा चल्ने संकेतसमेत देखिएको छ ।
कुल १२ सीट रहेको काँग्रेसले सुदूरपश्चिममा माओवादीलाई मत नदिई तटस्थ किन बस्यो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । तर, यसमा माधव पक्षले सघाउँदा बहुमत पुग्ने देखेपछि आफ्नो विपक्षी बेञ्च सुरक्षित राख्न काँग्रेसले चलाखी गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
केन्द्रमा विपक्षी गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा कमजोर बन्न पुगेको नेकपा एमालेको ओली समूहले खासगरी प्रचण्डको सेखी झार्नका लागि माओवादीको नेतृत्वमा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार ढाल्ने प्रयास गरेको थियो । तर, एमालेकै माधव नेपाल समूहले दुबै प्रदेशमा माओवादीको सरकार टिकाइदिएको छ ।
दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मतसमेत लिइसकेकाले अब त्यहाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने सम्भावना बढेको छ । तर, अन्य पाँचवटा प्रदेशमा भने सत्ता–समीकरणको संकट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि पनि पर्ने खतरा टर्न सकेको छैन ।
रातोपाटीबाट
