२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा समावेश गर्दै आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्याउन पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याएको छ ।
अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।
सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रको मागलाई पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो ।
व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्ताव अनुसार कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लालाई गन्तव्यका रूपमा छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
विगतमा चिने(जानेको होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो ।
‘घर वा ससुराली गई बसेर भ्रमण बिल पेश गर्ने काम नहोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि भने बनाइसकेको छैन ।
यो कार्यक्रम ऐच्छिक हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यविधि बनेसँगै यसमा लाग्ने अनुमानित लागत समेत तय हुने ।
