२४ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा उपचुनावबाट निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) लाई हराएर राष्ट्रियसभाका सदस्यमा बिजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हुने बताएका छन् । साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको समेत बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजिनक रुपमा माफी माग्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउँछन् ।
केपी ओलीले अहिले प्रलोभन बाँड्न थालेको बताउँदै डा. देवकोटा भन्छन्, ‘आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखेर कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेईमानी हो ।
‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ?’ सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन् ।
राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फर्कन कुनै शर्त बन्देजको आवश्यकता नपर्ने र स्वतः क्रियाशील गर्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ ।
देवकोटा भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याई नेकपा बनाइएको थियो । मसानघाटमा पुर्याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने ?’