२० जेठ, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो चार बजे बोलाइएको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा स्थगित गरे । नेताहरू व्यस्त भएकाले बैठक स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनिक खपतका निम्ति भनियो ।
तर नेताहरूको व्यस्तता नभएर थप छलफलका निम्ति समय निकाल्न बैठक स्थगित गरिएको स्रोतले बताएको छ । उक्त स्रोतका अनुसार बुधबार दुई पक्ष (ओली र माधवकुमार नेपाल) का केही नेताहरूबीच अनौपचारिक सम्वाद पनि भयो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवम् पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव योगेश भट्टराईबीच ४५ मिनेट जति कुराकानी भएको थियो । लगत्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे ।
माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका भट्टराई, साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समेत एकता जोगाउनुपर्ने पक्षमा थिए । एमाले पुनर्स्थापना भएपछि त खुलेरै पार्टी विभाजनको विपक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । ‘पार्टी एकताको पक्षमा उभिदै आएको छु । यस्तो भेटघाट त भइरहन्छ नि’, भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग अन्य प्रयोजनका निम्ति भेटेको तर्क गरे ।
तर गएको साताका घटनाक्रम फर्केर हेर्ने हो भने एमालेभित्र विभाजन र एकता दुवैको प्रयास समानान्तर चलिरहेको छ । १० जेठमै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएका नेपाल समूहका १२ नेताबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय ओलीले नलिनुले पनि एकताको प्रयास जारी रहेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । ओली निकट नेता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अनौपचारिक सम्वाद भइरहेको बताउँछन् । तर अनौपचारिक सम्वादमा ठोस् प्रगती भइसकेको छैन ।
त्यसो त मंगलबार बसेको बालुवाटार बैठकले पनि ‘एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । बालुवाटारको यो निर्णय सार्वजनिक नै गरियो । जबकी १० जेठमा बसेको बालुवाटार बैठकले सम्वादको सार्थकता सकिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कतिसम्म भने ओलीले माधव नेपालसहित केही नेतासँग सम्झौता नहुने निर्णय सुनाएका थिए । यसको कारण भने ७ जेठमा नेपाल समूहका २६ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नु होे ।
तर संसद् विघटन गर्ने योजनासहित धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको सिफारिस ओलीले गरेकाले देउवालाई समर्थन गर्नुपरेको नेपाल समूहका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो समूह अहिले पनि अडानमा कायमै छ । २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर अदालतसम्म पुगेपछि नेपालसहित ११ जनालाई निस्कासन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १२ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधे ।
तर यो अवधिमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी मिलाउन सक्रिय भए । १७ जेठ साँझ त दुई पक्ष बीचका दोस्रो तहका नेताहरु बीच लामै सम्वाद भयो । एक होटलमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेताहरूबीच अन्तर्वस्तुमा समेत कुराकानी भयो । तर ठोस् सहमति नजुटेको छलफलमा सहभागी एक नेता बताउँछन् ।
पार्टी एकता जोगाउन भनेर नेपाल तर्फका घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायत सक्रिय छन् भने ओली तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलले पहलकदमी लिएका छन् ।
आफ्नो निर्णय नमान्ने नेतालाई पार्टीबाटै निस्कासन प्रक्रिया हप्ता दिन बढी रोकिनुले प्रधानमन्त्री ओली पनि दोस्रो तहका नेताहरुको सम्वाद सार्थकता कुरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनको विगत निर्णयले पनि अहिले ओली अडिएको बुझ्न सकिन्छ । जस्तो- ५ पुसमा संसद् भंग गर्ने र २८ फागुनमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी विघटन र पार्टी विधान संशोधन गरिनु असामान्य निर्णय थियो । तर ओलीले यी दुई निर्णय गरेपछि मात्रै उनी निकट शीर्ष नेताहरुले थाहा पाएका थिए ।
ओली जस्तै नेता नेपाल पनि यो साता स्वयम् देखिए । किनभने विगतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा माधव नेपाल समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन र संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्नु धेरै आश्चर्यको विषय होइन । २३ फागुनमा एमाले पुनस्र्थापना गर्नु अघिबाटै ओली र नेपाल अलग-अलग संगठन संरचनामा छन् । र, एमाले पुनस्र्थापित भइसकेपछि पनिसहमति जुटिसकेको छैन ।
तर समानान्तर संगठनको नेतृत्वमा रहेका ओलीले आफूलाई निस्कासनकै निर्णय सुनाइरहँदा पनि नेता नेपालले थप निर्णय लिएका छैनन् । बुधबार आफू निकट जनसंगठनका नेताहरुको भर्चुअल बैठक सम्बोधन गर्दा पनि नेता नेपालले ६ बुँदे प्रस्ताव मान्न ओली तयार हुँदा सहमति सम्भव रहेको बताएका छन् । भन्छन्, ‘हामी एकताको विपक्षमा छैनौं । तर ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिदैन ।’ यो समूह अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ कै एमाले संरचना, विधान र नेतृत्व कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा छ ।
अध्यक्ष ओलीले भने २८ फागुनमा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन गर्दै पार्टी विधान समेत संशोधन गरेका छन् । लगत्तै ४-५ चैतमा आफू निकट राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर नेपाल समूहले पनि पार्टी संरचना देखि संसदीय मोर्चामा समेत समानान्तर गतिविधि रोकेको छैन । त्यसैको असर कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय संसद्मा पनि देखिएको छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा त एमाले उम्मेद्वार पराजित नै भए ।
३० वैशाखदेखि भने ओली-नेपाल र दुई समूहका नेताहरुबीच देखिनेगरी सहमतिको प्रयाससँगै विभाजित गतिविधि पनि कायमै छ । १८ जेठमा मात्रै पनि ओली निकट जनसंगठनहरुले इतर समूहका नेताहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने आशयमा संयुक्त बक्तव्य निकाले । नेता नेपाल समूह भनेर किटान नगरिए पनि आशय प्रष्ट बुझिन्छ ।
१६ जनसंगठनका प्रमुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गर्दै जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘…सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा अनेक वितण्डा मच्याउन उद्धत् पार्टी विरोधी तत्वहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेमा त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दछौँँ ।’
ओली समूहको बक्तव्य आएलगत्तै नेपाल तर्फका जनसंगठन प्रमुखहरुले पनि बुधबार आकस्मिक भर्चुअल बैठक
राख्यो । बैठकमा सहभागी नेताहरुले एक स्वरमा नेता नेपाललाई सुझाव थियो- सहमति गर्ने भए डेट लाइन तोकेर छलफल गरौं, होइन भने अलमलिन हुन्न । तत्काल फरक पार्टी बनाउनुपर्छ ।’
ओली तर्फबाट जारी बक्तव्यको जवाफमा नेता नेपाललाई उनी निकट जनसंगठनका नेताहरुले दबाव दिएका थिए । ‘पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय भएमा स्वागत गर्छौं भनेर विज्ञप्ति जारी गरियो । केपी ओलीकै निर्देशनमा विज्ञप्ति आएको हो भन्ने छलफल भयो । यस्तो विज्ञप्तिले एकता जोगाउन सकिन्न’ जनसंगठनका प्रमुखहरुको छलफलपछि माधव नेपाल निकट नेतृ जयन्ती राई भन्छिन् ।
अर्थात् ओली र नेपाल दुवैले बुझ्ने र थाहा पाउनेगरी दोस्रो तहका नेताहरु एकता जोगाउने पहलकदमीमा व्यस्ता भइरहँदा एमालेभित्र जनसंगठनहरुमा मात्रै नभएर भूगोल, संसदीय मोर्चा र प्रवासका कमिटीहरु पनि समानान्तर संगठन चलिरहेको छ ।
अनलाइनखबरबाट
