१४ जेठ, धनगढी । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे वकिलले प्रश्न उठाएका छन् ।
आफूहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै ५ राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटका वकिल गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताएका हुन् ।
आज भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा उठेर बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका थिए । सोही कारणले न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने बन्दीको तर्क थियो । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो ।
बन्दीको कुरा सुनेपछि इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्न नहुने बताएका थिए ।
’तपाईंहरूले प्रत्येक न्यायाधीशपिच्छे प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अर्कोले अर्को न्यायाधीलाई प्रश्न उठाउँछन्,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने,‘त्यतातिर नजानुस्, न्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुस् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने न्यायाधीश श्रेष्ठबारेको प्रश्न आज समाधान नभएको बताएका छन् । ’हामी आइतबार पनि यो प्रश्न उठाउँछौं,’ थापाले भने ।
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले पनि रिट निवेदक पक्षका वकिलले आचारसंहिताको पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा ३० रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । आज बहस नसकिएपछि अर्को सुनुवाइ आइतबार हुनेछ ।