नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले तत्काल नयाँ पार्टी घोषणा नगर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लागेको चर्चा चलिरहेका बेला सो समूहका एक बरिष्ठ नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि पार्टी गठनको प्रक्रियामा नजाने बताएका हुन् ।
नेपाल समूहकै दोस्रो पुस्ताका केही नेताको भने अझै पनि पार्टी एकताको सम्भावना जीवितै रहेकाले एमालेमै रहेर अन्तरसंघर्ष चर्काउनुपर्ने धारणा पनि आइरहेको छ । तर,वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीबाट निश्कासन गरिसकेको अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना अब समाप्त भएको ती नेताले बताए ।
‘नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने हुँदा पुरानै दाबीलाई अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेवारे छलफल चलिरहेको छ’,
नयाँ पार्टीको आवश्यकता महसुस भैसकेको भन्दै उनले पार्टी गठनबारे तीन वटा विकल्पमाथि छलफल भैरहेको सुनाए । अहिले छलफलको क्रममै रहेको र अदालतको फैसलापछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।
‘एमाले निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका र कठिन अवस्थामा पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गरेका वरिष्ठ नेतालाई नै ओलीजीले पार्टीबाट निकालिसकेको अवस्थामा अब एकताको सम्भावना लगभग सकिएको छ । हामी पार्टी त बनाउँछौँ । तर अदालतको परिणामलाई पर्खिने सल्लाह भएको छ’,उनले भने ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताका विरुद्ध विपक्षी गठवन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओली समूहले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता नेपालसहित सो पक्षका ११ नेतालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । ओली पक्षले नेपाल समूहका थप १२ जनालाई कारवाहीको अन्तिम तयारीस्वरूप २४ घण्टे स्पस्टिकरण सोधेको छ । स्पष्टिकरणको म्याद आजै सकिंदैछ । स्पष्टिकरण सोधिएका १२ जनालाई समेत कारवाही हुने निश्चितजस्तै छ । त्यसकारण अब फेरि पार्टी मिल्ने सम्भावना अन्त्य भएको निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको छ ।
“केन्द्रीय समितिको बहुमत जता पुग्छ उसलाई मान्यता दिओस् । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौँ”
‘अब ओलीजीले हामीलाई पार्टीबाट निकाल्दै जाने अनि हामी चैं पार्टीबिहीन भएर चुपचाप बस्ने कुरा हुँदैन । कारवाही र निश्कासनको प्रक्रिया प्रदेश हुँदै तलैसम्म पुग्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा हामीलाई नयाँ ढंगले संगठित हुन सजिलो भएको छ’,उनले भने ।
पार्टी एकता जोगाउन र संसद विघटनमा जान नदिने अनेक प्रयास गर्दा पनि ओलीकै कारण सफल हुन नसकेको नेपाल समूहका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । आफूहरुलाई अलमलमा पार्ने र सत्ता जोगाउने रणनीतिका साथ ओलीले ‘फुटाऊ र राज गर’ शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेपछि अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको उनीहरुको भनाइ छ । वरिष्ठ नेताहरुलाई नै निश्कासन गरिसकेपछि पनि एकता बचाउँछु भन्नु अव्यवहारिक हुने नेपाल समूहका अधिकांश नेताको तर्क छ ।
‘यत्रा नेताहरुलाई पार्टीबाट निकालिसकेपछि अझै एकता बचाउन सकिन्छ भन्नु व्यवहारिक छ र ?’,उनले भने,पार्टीबाट नै निश्कासन गरिसकेपछि त्यो अब सक्कियो । त्यसैले नयाँ ढंगले पुनर्संगठित हुने वातावरण क्रमशः बन्दै गएको छ । तर,अदालतको फैसलाअघि चैं पार्टी घोषणा गर्दैनौँ ।’
तीन विकल्पमा छलफल
पार्टी गठनलाई लिएर नेपाल समूह अहिले आन्तरिक छलफलमा छ । नयाँ पार्टी बनाउने कि एमालेमै आधिकारिकता दावी गर्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भैरहेको ती नेता बताउँछन् ।
नेपाल समूहले चैत ३० गते नै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेबारे पनि छलफल भैरहेको बताइन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशतले आधिकारिकता दाबी गर्दा आयोगले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ओलीले फागुन २८ पछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनलगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो ।
नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा आधिकारिकता दाबी गर्दै दिइएको निवेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने नेपाल समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।
‘नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न कम्तिमा ४५ दिन लाग्ने हुँदा पुरानै दाबीलाई अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नेवारे छलफल चलिरहेको छ’, नेपाल समूहका अर्का एक नेताले भने ।
त्यसो त नेपाल समूहकै योजनाअन्तर्गत सो समूहका एक युवा नेताको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया शुरु भैसकेको पनि बताइन्छ । नेता नेपालले जीवन राईको नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गराउन लगाएको धेरैको अनुमान छ । राईको नेतृत्वमा एक महिनाअघि नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत) पार्टी दर्ताको निवेदन परेको थियो । अहिले निवेदनमाथि छानविन गरिहेको र छिट्टै टुंगोमा पुग्ने आयोगले बताएको छ । यध्यपि राईले भने आफूले कसैको सल्लाहमा नभई स्वतन्त्र ढंगले दल दर्ताको निवेदन दिएको बताएका छन् ।
दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले आधिकारिकता दाबी गरे आयोगले छानविन गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय नेतृत्व,पदाधिकारी,नीति,निर्णय जस्ता विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद निरुपणको निवेदन दिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । निवेदनमाथि छानविन गरी निर्वाचन आयोगले विवाद उत्पन्न हुनुभन्दा पहिलाको कार्यसमितिको बहुमत जता छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिन्छ । बहुमत नपुगेको पक्षले स्वत: अर्को दल दर्ताको प्रक्रियामा जाने कानुनी व्यवस्था भएकाले शुरुदेखि नै नयाँ दल दर्ताको झन्झटमा जानु नपर्ने नेपाल समूहको बुझाइ छ ।
यो प्रक्रियामा जाँदा संसदीय दलको ४० प्रतिशत देखाउनु नपर्ने र जेठ २ को कमिटीअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुग्ने उनीहरुको दाबी छ । ‘हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ । निर्वाचन आयोगले छानविन गरोस् । केन्द्रीय समितिको बहुमत जता पुग्छ उसलाई मान्यता दिओस् । त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्छौँ’, उनी भन्छन् ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजनका लागि आयोगमा दाबी गर्ने अर्को विकल्प पनि नेपाल समूहसंग छ । तर,अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा त्यो विकल्पको बारेमा त्यति छलफल नभएको ती नेताले बताए । भन्छन्, ‘यो विकल्प पनि छ तर अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले के गर्छ थाहा छैन ।’
निर्वाचन आयोगमा पुगेको निवेदन अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने र आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रूपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्ने नेपाल समूहको तयारी छ । संसद विघटनको विरुध्द सर्वोच्च अदालतमा परेको मुध्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म तत्काल प्रक्रिया शुरु नगर्ने मनस्थितिमा नेपाल समूह देखिएको छ ।
जन आस्थाबाट
