६ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्त्री ओलीले बहुमत दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ७ जना नेताहरुलाई बिना सांसद मन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि त्यस बिरुद्धमा परेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउदै सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।