तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । तर अन्तिम समयसम्म पनि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेका थिएनन् ।
केन्द्रको निर्देशनपछि शाही मुख्यमन्त्री त बने, तर ३ वर्षसम्म उनको एउटै गुनासो रह्यो, ‘मलाई उहाँ ९कँडेल० ले काम गर्न दिनुभएन ।’ हुन पनि यस अवधिमा कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध चार पटक कुर्सीबाट हटाउने खेल भयो ।
समर्थन फिर्ता प्रकरणभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा संसदीय दलमा दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । पछि नेपाल समूहका सांसदहरूको सहयोगमा कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव असफल भयो ।
२०७७ फागुनमा केही सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । २०७६ साउनमा समेत केही सांसदले भनेअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आशयसहित हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।
‘सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीलाई काममा सघाउनेभन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेमा बढी मिहिनेत गरियो,’ माओवादी केन्द्रकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीले भनिन् ।
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
