कदर समाचार
चैत्र २३ काठमाण्डौ । नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा संगठनलाई दिने निर्णयबारे भइरहेको टिप्पणीप्रति सचेत रहेको प्रक्रिया दिएको छ । साथै यो खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ ।
सरकारले हालै मात्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
आज आइतबार दिउँसो पत्रकारहरुसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दै सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले विपदमा सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी पाएको बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेर्नु भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रायलसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रायलले नेपाली सेनामार्फत जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनिएको छ’, सहायक रथी पाण्डेले भने, ‘त्यसैले हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यथाशिघ्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौं । उनका अनुसार सेनासहित विभिन्न निकाय रहेको ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ले खरिद गर्न आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रहेको सेन्टरमा विभिन्न मन्त्रालयसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको पनि प्रतिनिधित्व छ । त्यसैले यो सेनाले मात्र नभइ, सबै निकायले पाएको जिम्मेवारी भएको उनले सुनाए ।
‘जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैनौं’
सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड–१९ को स्थानीय संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा सेना आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने समेत बताएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो संयन्त्रलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएको छ । हामी पूरा गर्न तयार छौं’ पाण्डेले अघि भनेका छन् ।
साथै जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आउन सक्ने आक्षेप र चुनौतिलाई बुझेको उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘सेनाले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक उपकरण गुणस्तरीय र प्रतिष्पर्धी मूल्यमा यथाशिघ्र हासिल गर्नुपर्ने छ ।’ उनले खरिद प्रक्रियामा कुनै द्विधा र शंका नरहोस् भनेर परीक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार गरेको बताए ।
उनकाअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विभिन्न छिमेकी राष्ट्रसँग प्रस्ताव गरिनेछ । यद्यपि यो प्रक्रिया अहिले सुरु भइससकेको छैन । ‘अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी वा मुलुकमा गएर सामग्री हेर्न सम्भव छैन’, उनले थपे, ‘त्यसैले सम्बन्धित मुलुक र दूतावासलाई गुणस्तरको विषयमा जवाफदेही बनाउने गरी सर्त राख्नेछौं ।