६ फागुन, काठमाण्डौ । आज सर्वोच्व अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले तत्कालीन राजालाई जसरी अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिंदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए ।
‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ’, उनले इजलासमा भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।
विघटनको मुद्दा पोलिटिकन कन्सर्न हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए । ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो । यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ ।
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान सोही पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधान अनुसार खोजिनुपर्ने पनि
बताए ।
‘पार्टी विवादको समाधानका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्न । पार्टीभित्र दुःख भएमा हिम्मत भए संसदीय दलको नेता बनेर देखाउ भन्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ’, उनले भने । उनले धारा ८५ विघटनको आधार बन्न नसक्ने भन्दै धारा ८५ ले ५ वर्षकै सरकारको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे । अगावैको कुरा धारा ७६ (७) मा उल्लेख भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
