प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट रिट, निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस सकेका छन् ।
विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र सरकारी वकिलबाहेक ३२ जना वकिलले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न पूर्वराजाका महान्यायाधिवक्तादेखि राप्रपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चमा गए । जबकि सरकारको विपक्षमा परेको वा प्रधानमन्त्री नै विपक्षी रहेका मुद्दाहरुमा बहस गर्दै सरकारको बचाउ गर्नका लागि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिल खटिएका हुन्छन् । उनीहरुलाई तलब र भत्ता राज्यको ढुकुटीबाट नै गएको
हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न १ सय ७५ जना निजी वकिलले वकालतनामा बुझाएका थिए । यद्यपि ती सबै वकिलहरुले बहस भने गर्न पाएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा बहस गर्नका लागि सरकारी तलब खाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाहेक अन्य धेरै वकिलहरुलाई राज्यकोषबाट लाखौँ रकम निकासा हुन लागेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
आफ्नो बचाउका लागि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका वकिलहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लाखौं रकम भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने केही वकिलहरुलाई भुक्तानी समेत गरिसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
रातोपाटीलाई स्रोतबाट प्राप्त सूूचीमध्ये प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सबैभन्दा धेरै रकम लिएका छन् । पन्तको ल फर्म ‘जुरिस्ट एन्ड कम्पनी प्रालि’ले रजिष्ट्रेसन र बहस शुल्क भन्दै एकै दिनमा दुुईवटा छुट्टाछुट्टै बिलमार्फत् करिब ७ लाख रुपैयाँ रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको स्रोतको दाबी छ ।
रातोपाटीलाई प्राप्त बिलमा पन्तको ल फर्मले माघ २३ गते बिल नम्बर १६२ र १६३ बाट ३/३ लाख र त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेका छन् । यद्यपि उक्त बिलको भुक्तानी भइसकेको वा हुने प्रक्रियामा रहेको बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शंकर नेपाललाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।
यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तपाइँले बहस र दर्ता शुल्कवापत करिब ७ लाख लिएको हो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्तलाई सोध्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
पन्तलाई मात्रै होइन, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई र डा. सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जनही ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको स्रोतले बताएको छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ४ लाख ८८ हजार १ सय ६० रुपैयाँ भुक्तान गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ३ लाख र त्यसमा लाग्ने भ्याट रकम बुुझेका छन् ।
अधिवक्ता माधव बस्नेतले ३ लाख ३९ हजार रकम पाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी र अधिवक्ता विजय मिश्रलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति २ लाख र भ्याटवापतको रकम निकासा दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट वकिलहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले रकम दिएको समाचार स्रोतको दाबी छ । वकालतनामा बुझाएका नेकपा निकट कानुन व्यवसायीमध्ये १० वर्षभन्दा बढी अभ्यास गरेकालाई ५० हजार नगद दिएको स्रोतको दाबी छ । १० वर्षभन्दा कम कानुनी अभ्यास गरेकालाई २५ हजारको दरले रकम निकासा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले भने पार्टी अनुुशासनमा रहेका वकिलहरुले निःशुल्क बहस गरेको दाबी गरेका छन् । ‘पार्टी अनुशासनमा रहेका हामीले बहस शुल्क लिएका छैनौँ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै दाहालले भने– ‘पार्टी अनुशासन बाहिरका कानुन व्यवसायीले चाहिँ लिएको भन्ने सुनेको छु ।’
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, अधिवक्ता रमेश बडाल र बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्नका लागि वकिलहरुको संयोजन गरेका थिए ।
नेकपा निकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गर्न अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले पूर्वराजा निकट वकिलहरुलाई बहसका लागि निम्त्याएका थिए । पार्टी अनुशासन बाहिरका वकिललाई कति पैसा दिने भन्नेबारे पनि खरेलले नै कोअर्डिनेसन गरेको प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ दाहालले रातोपाटीलाई बताए ।
प्रधानमन्त्रीको वकिल खर्च सरकार र प्रधानमन्त्रीको ?
सरकारको विपक्षमा परेको रिटमा बहस गर्नुपर्दा सरकारी तलब र भत्ता खाएका महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरु तयारी अवस्थामा राखिएको हुन्छ । सरकारको बचाउमा लाग्नुपर्ने उनीहरु नै हुन् । तर पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी तलब भत्ता खाने बाहेक १ सय ७५ जना वकिल राखे । र, ती प्रत्येक वकिललाई राज्यकोषबाट लाखौँ लाख रकम बाँडियो । जबकि सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय वा सरकारी वकिल समूहले गर्नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिको तर्फबाट बहस गरिदैँछ भने सोही व्यक्तिले बहस शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बचाउका लागि नियुक्त गरेका १ सय ७५ जना वकिललाई राज्यकोषबाटै रकम बाँडेका छन् ।
आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कानुनविद्ले यो विषय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन् । ‘सरकारको तर्फबाट बचाउ गर्ने काम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हो, कुनै व्यक्तिले आफुखुसी वकिल राख्छन् भने ती वकिललाई शुल्क तिर्ने दायित्व पनि सोही व्यक्तिकै हुनुपर्छ । जनताको करबाट उठाइएको रकम आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो,’ ती कानुनविद्ले बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलप्रति विश्वास नरहेको कारण बाहिरका मान्छे राखेको र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको कानुनविद्को भनाइ छ । आफ्ना नातागोता, वरिष्ठ अधिवक्ता र वकिल कार्यकर्तालाई वकालतनामामा राखेर पैसा बाँड्नु गलत भएको उनले बताए । मुद्दा लडिदिने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्दा नै ३ लाख शुल्क लिनु ‘अति’ भएको भन्दै यसले आगामी दिनको सरकारी न्याय प्रक्रिया पनि महङ्गो बन्दै जाने उनको चिन्ता छ ।
पीडितलाई निजी वकिल नदिने, आफ्नो बचाउमा भने सरकारी खर्चमै वकिलको लावालस्कर !
सरकार वादी रहेको हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा बहस गर्नका लागि सरकारले निजी वकिल दिएको उदाहरण सायद छैन होला । सरकारी खर्च नै पाउने गरी निजी वकिलहरुले पीडितको पक्षमा बहस गर्न पाएका छैनन्, किनभने सरकारले यस्तो बेलामा कुनै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता वा निजी वकिल राखेको पाइएको छैन । तर आफ्नै विरुद्ध परेको रिटमा राज्यकोषबाटै बहस शुल्क पाउने गरी सरकारले यति धेरै रकम दिनु सरकारी न्याय प्रणालीमा पनि गलत नजिरको सुरुवात भएको एक पूर्व न्यायाधीशले बताए ।
क–कसले गरे बहस ?
माघ १९ मा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, विष्णु भट्टराई, टङ्क दुलाल, बालकृष्ण न्यौपाने, माधव बाँस्कोटा, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र रमेश गुरागाईंले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, हेमा बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनाल, अधिवक्ता अनन्त लुइँटेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्य, शान्तिदेवी खनाल, माधवकुमार बस्नेत, अन्जन न्यौपाने, विजय मिश्र, सुधा धिताल, कृष्णकुमार आङ्देम्बे, शोभा कार्की, भूपाल बस्नेत र टीकाबहादुर कुँवरले बहस गरेका छन् ।
माघ २९ मा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पङ्कज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णुमाया भुसाल र भगवती पाण्डेसहित ८ जना वकिलले बहस गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित सरकारका पक्षबाट ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरे । वरिष्ठतम नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल, विश्वराज कोइराला, सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुलीले बसह गरेका छन् ।
सह–न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी, श्यामकुमार भट्टराई, उप न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी र नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।
रातोपाटीबाट
