१६ माघ, काठमाण्डौ । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अन्यथा व्याख्या नगर्न इजलासलाई आग्रह गरे । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद विडारीले न्यायाधीशहरुले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? कसको संख्या कति छ ? त्यो संसदमा हेर्ने हो’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ (यहाँ) गरेर हुन्छ ?’
विडारीले नेपालमा दलत्यागसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले पनि दल त्याग गर्न सक्ने सम्भावना विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘कस्तो सरकार बहुमतको हो, त्यहीँ संसदभित्र हुन्छ’ विडारीले भने, ‘कोसँग बहुमत छ भन्ने कुरा अदालतले जान्दैन ।’
प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारको विकल्प छैन भनेकामा पनि विडारीले आपत्ति जनाए । ‘संसदनै विघटन गरिदिने अनि खै विकल्प भन्ने ? रुख काटिदिने अनि खै फूल फुल्या भन्ने ?
विडारीले इजलासमै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुतिहारा भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदको सामना गर्न नसकेको भन्दै उनले भने ‘यति हिम्मत नभएको हुतिहारा प्रधानमन्त्री‘ । पार्टी चलाउन पनि असफल, सरकार चलाउन पनि असफल, संसद बोलाएर देखाउन सक्नुप¥यो नि ।’
उनलाई न्यायाधीशले यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नु भन्दै सचेत गराएका थिए । तर विडारीले प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकार चलाउन नसकेकाले आफूले उक्त शब्द प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।
