निर्वाचन आयोगको १७ पृष्ठ लामो निर्णय : प्रचण्ड–माधव समूहको आपत्ति, ओली पक्ष खुशी

१२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिगघन गरेसँगै राजनीतिक रुपमा प्रष्ट दुई भागमा विभाजित भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रुपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । हिजो आइतबार साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिएन । २०७५ जेठ ३ कै कमिटी कायम रहेको र पुस ५ यताका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आयोगको यस्तो निर्णयको आपत्तीजनाएको छ ।

प्रचण्डमाधव समूहले औपचारिक रुपमै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरेको छ । ‘आफ्नो दावी, निर्णयका प्रतिलिपि, हामीसँग भएको आधारहरु यी सबै कुराहरुलाई निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छौं । आयोगलाई निर्णय गर्न कुन–कुन कुराले मानेन । कुन–कुन कुराले भएन भनेको छ, त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ’, यो समूहबाट आयोग हेरिरहेका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन् । उनले आयोगको आधिकारिक पत्र अध्ययन गरेर थप निर्णय लिने पनि बताएका छन् ।

तर, यो समूहको आयोगको निर्णयप्रति कडा आपत्ति देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, आयोगले निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘आयोगले निर्णय गर्न डराएको छ, निष्पक्ष निर्णय नै गरेन । बहुमतको पक्षमा गर्नुपर्ने हो । कानून र नियम भन्दा प्रधानमन्त्रीको मुख हेरेर आयोगले निर्णय गरेको छ जस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका अर्का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा पछिल्लो निर्णय भएको आशंका गर्छन् । उनले भने, ‘अरु धारा पनि छन्, तिनलाई नहेरेर एउटै मात्र धारा हेरेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो । संसद विघटनलाई के गर्दा मान्यता दिन सकिन्छ, के गर्दा केपी ओलीलाई फाइदा हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ आफूले लागेको बताए ।

आयोगको यो निर्णयले ओली समूहमा खुशीयाली

निर्वाचन आयोगले हिजो बेलुका साँझ आयोगले १७ पृष्ठ लामो निर्णय गरेपछि नेकपा ओली समूह भने आयोगको निर्णयप्रति खुशी देखिएको छ । आयोग निर्णय गर्न सक्षम भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । यो समूहबाट नेम्वाङले आयोगमा पार्टी विवाद हेर्ने जिम्मा पाएका थिए । ‘हामी एकताको पक्षमा छौं । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, उनले भने । तर, थप प्रतिक्रिया भने आयोगको आधिकारिक पत्र पढेर दिइने बताएका छन् ।