२९ पुस, काठमाण्डौ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । यस सम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि आजै टुंगो लाग्ने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए । अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज कार्कीको सट्टा अर्का न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नेछन् ।
न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले अहिलेको विवाद निरुपणमा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने बताएका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।