२२ असोज, काठमाण्डौ । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ठोस मापदण्ड बनाउन असफल भएपछि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन टरेको छ । भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न म्याण्डेट दिएको थियो । त्यसपछि असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी दियो । तर उनीहरुबीच कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा पटक–पटक छलफल भएपनि कुरा नमिल्दा तत्काललाई यो विषय केही पर धकेलिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि मापदण्ड तय गर्न असफल भएपनि दुई नेता रिक्त रहेका तीनवटा मन्त्रालयमा भने तत्कालै मन्त्री नियुक्त गर्न सहमत छन् । ओली र प्रचण्डबीच अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा एकदुई दिनभित्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने सैद्धान्ति सहमति जुटेपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा भने मतभेद कायमै छ ।
‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तिहारपछि मात्रै गर्ने र खाली रहेका तीन वटा मन्त्रालयमा चाहिँ एक दुई दिनभित्रै भर्ने भन्ने कुरा बुझिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्व एमाले पक्षबाट मन्त्री बनाउन चाहन्छन् भने अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थ र सञ्चारमध्ये एक मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘पहिला पनि यी मन्त्रालय पूर्व एमालेकै भागमा परेका हुन् । अव पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु अस्वाभाविक होइन’, प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘बाँकी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रचण्डले सहमति जनाए आजको भोलि नै तीन मन्त्रालयले मन्त्री पाउँछन्, नत्र ढिला पनि हुनसक्छ ।’
तर ओलीको यो प्रस्तावमा प्रचण्ड कुनै हालतमा सहमति नजनाउने पक्षमा छन् ।
‘शहरी विकासमामात्रै चित्त बुझाउने सम्भावना निकै कम छ । यदि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले आफूखुसी गर्नुभयो भने बेग्लै कुरा हो’, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सहमतिमा जाँदा त्यो मिल्ने कुरै हुदैन । पुरै पुनर्गठन गरौ भन्दा पनि होइन, खाली रहेका मन्त्रालयमा पनि रोजेर छोडेका मात्रैमा जानुको अर्थ छैन । त्यही भएर कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।’
यही विवादका कारण बिहीबार पनि दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्तामा रिक्त पदमा मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै हुन सकेन । बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ता चलिरहेका बेला महासचिव विष्णुु पौडेल समेत बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘दुई अध्यक्षबीच हार्दिकतापूर्वक लामो कुराकानी भयो तर उहाँहरुबीच के के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन’, स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘दुइजनाका बीचमा भएको कुराकानी उहाँहरुले नभनी हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन ।’
तर, पार्टी एकताका बाँकी काम निष्कर्षतर्फ लैजाने विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ । र, छलफललाई जारी राख्ने समेत बुझिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने, ‘बिहीबारको छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन या रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने कुनैपनि प्रशंगमा छलफल नै भएन ।’
गत असोज ६ गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १० दिनभित्र अध्यक्षद्वय र महासचिव पौडेललाई ठोस कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर सो अवधिमा समेत उनीहरुले ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेनन् । असोज २० गते बसेको सचिवालय बैठकपछि त्यसबारे अध्यक्षद्धय गृहकार्यमै रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।
जसले गर्दा असोज महिनाभित्र एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने नेकपाको पुर्व निर्णय समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने काम बाँकी नै छन् ।