मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा एकाध कि बहुसंख्याक हटाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल

११ असोज, काठमाण्डौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको छ । तर ठोस सहमति भइनसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न आइतबार बिहान अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे छलफल भएपनि केही मन्त्री मात्र फेर्ने कि बहुसंख्यक भन्नेमा सहमति भने जुट्न सकेन ।

‘प्रधानमन्त्री २–४ जना मात्र मन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ । अर्का अध्यक्षले बोल्ड पुनर्गठन गरौं । २–४ जना पुरानो राखेपनि अरु नयाँ पठाउनुपर्छ भन्नु भएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूबीच सहमति भइसकेको छैन ।’

मन्त्रालय फुटाउने तयारी

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मन्त्रीको भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले मन्त्रालय फुटाउन कुनै हालतमा हुँदैन तर हाम्रो नेताहरुले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको थाहा पाएको छु’ स्थायी कमिटीका एक नेताले भनेका छन् । मन्त्रालय संख्या बढाउने निर्णय संवैधानिक मर्म र जनभावना विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले नै २१ वटा मन्त्रालय छ । यदि तीन वटा मन्त्रालय फुटाउने हो भने २४ हुनेछ र, संविधानअनुसार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ ।

तर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि अझै केही दिन लाग्ने देखिएको नेताहरू बताएका छन् । एकातिर दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ भने अर्कातिर उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्ध परेको रिटको पेशी असोज १४ गतेलाई तोकिएको छ ।

गौतमलाई मन्त्री बनाए पनि नबनेपछि त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सम्भावना नदेखेको एक नेताले बताए । आइतबार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफल लगतै बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट पुनर्गठन हुनसक्छ भनेर कुनै संकेत नदिएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न भने नेकपामा सहमति भइसकेको छ । पछिल्लो सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली स्वंयमले सबै मन्त्री हटाउने, केहीलाई हटाउने वा बहुसंख्यकलाई हटाउने गरी तीन विकल्प दिएका थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बहुसंख्यकलाई हटाएर नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।