८ असोज, काठमाडौं । हालै भूमि सुधार मन्त्री पद्यमा अर्यालले जग्गा कित्ता काट खुलाएकी छिन् । सोही सवालमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट मुद्दासँग सम्बन्धित निर्णयको सक्कल फाइल झिकाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले बिहीबार जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर २८ भदौमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १८ भदौ, २७ पुस २०७६ र २६ साउन २०७४ को निर्णय तथा र २ फागुन २०७४ को उत्प्रेषणयुक्त आदेश झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीले मुद्दाको पेशी असोज २० गतेलाई तोकिएको बताए ।
२६ साउन २०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गा कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए । दहितको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीले २ फागुन २०७४ मा उत्प्रेषण सहितको आदेश जारी गरेका थिए ।
२०७६ पुसमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सशर्त कित्ताकाट फुकुवा गरेकी थिइन् ।
त्यतिबेला प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गरेर ‘खेती योग्य जग्गा’ नभएको सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय भएको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना सञ्चालन गरेको हकमा भने कृषि योग्य भूमि पनि खण्डिकरण गर्न पाइने निर्णय भएको थियो ।
१८ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय खारेज गरेकी थिइन् । त्यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २९ भदौमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
