४ असोज, काठमाण्डौ । निजीले विद्यालयमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ६ घण्टा पढाउँछन् । अनलाइन माध्यमबाट भने दैनिक तीन घण्टा पनि पढाउँदैनन् । तर, मासिक शुल्क पूरै असुलिरहेका छन् । केहीले त शुल्क तिर्न नमान्ने अभिभावकलाई बच्चा अन्यत्रै लैजान चेतावनी दिएका छन् ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने अभिभावकका समस्यामा बेखबर छन् । यही बहाना बनाएर शिक्षा मन्त्रालय यो मामिलाबाट पन्छिने गरेको छ । कतैबाट पनि गुनासो सुनुवाइ नभएपछि बालुवाटारस्थित एक विद्यालयका अभिभावकले राष्ट्रपतिलाई गुहारेका छन् । उनीहरूले सुरुमा मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, अभिभावक महासंघ, प्रहरीलगायत सात निकायमा उजुरी दिएका थिए । स्कुलले कुन कक्षाका विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिइएको भन्ने विवरण खुलाउनुपर्ने माग अभिभावकले गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले बाहिरबाट आएको उजुरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए । ती विद्यालयका एक कर्मचारीले मासिक शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि केही अभिभावक असन्तुष्ट भएको बताए । लकडाउनअघि औसतमा मासिक १२ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाइएको थियो । त्यसमा अहिले न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिइएको उनको भनाइ छ ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।