२४ भदौ, काठमाडौं । ब्याजदर थपघट गर्ने प्रक्रियालाई केन्द्रीय बैङ्कले थप व्यवस्थित बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै अब मनपरी ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ निर्देशिकाले ब्याजदरलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले मात्र परिवर्तन गर्न सकिने बनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७६ मा संशोधन÷परिमार्जन थप व्यवस्था मङ्गलबार जारी भई कार्यान्वयनमा आएको हो । निर्देशिकाले उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्ने ऋणीका साथै ऋणमा घर जग्गा र सवारी साधन जोडेका सर्वसाधारणलाई समेत राहत पुग्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले पटक–पटक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खुुसीमा ब्याजदर परिवर्तन प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ ।
एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यस्तो ब्याजदर परिवर्तन गर्दा आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनुपूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, आधार दर र ब्याजदर अन्तरको विगत तीन वर्ष अवधिको विवरण वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशनमा समावेश छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
