घर चलाउन पनि आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । किनकि आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएमा धान्न सकिदैँन । ऋण लिनुपर्छ । र, पुख्र्यौली सम्पत्ति भएकाहरुले त त्यो पनि बेचेर खर्च धान्छन् । आफ्नो घर चलाउन व्यक्तिले समयमै सोचविचार वा सही निर्णय नगरेमा उसले पछि त्यसको ठुलो नोक्सान व्यहोनुपर्छ ।
भmन् सरकार त देश र जनताको अभिभावक हो । अनि सरकारले होश पुप्याएन भने देश र जनताको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । सरकारले पनि आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम राख्न जरुरी छ । हाम्रो देशमा थुप्रै व्यक्ति अर्थमन्त्री भए, प्रधानमन्त्री बने । ठूल्ठुल्ला राजनीति भाषण गरे । तर, अर्थको विषयमा भने कसैलाई केही थाहा भएन ।
अर्थको विषयमा केही पनि थाहा नभएका व्यक्तिहरु नै देशको अर्थतन्त्र चलाउने वा देश चलाउने पदमा पुगे । यता, आफुलाई अर्थविद् घोषित गर्नेहरु पनि राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्नमै सीमित भए । पार्टीभन्दा माथि उठेर कसैले केही पनि गर्न सकेनन् । अहिले सरकारी खर्चको लागि पनि विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, हाम्रो देश ।
सरकार विदेशीबाट ऋण लिएर दैनिक खर्च धानिरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु विदेशीको ऋणबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । गएको दशैंमा विदेशीले ऋण नदिएको भए सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता, पेश्की पाउँदैनन् थिए । न त बुढाबुढी, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुले भत्ता पाउँन्थे । अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ ।
नेपाल सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ । सरकार विदेशीसँग ऋण लिन्छ अनि कर्मचारी, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदलगायत जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता खान्छन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । देशविदेश घुम्छन् । अहिले सरकारसँग आम्दानीको स्रोत के छ ?
राज्यसँग आम्दानीको स्रोत केही छैन । तर, खर्च भने दिनहुँ बढिरहेको छ । अनि अब सरकारले कसरी सरकारी खर्च धान्छ ? र, कसरी विदेशीसँग लिएको ऋण तिर्छ ? ऋणको त कुरा छोडौं अहिले सरकार विदेशी ऋणको साँबाब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार एउटा देशबाट ऋण लिन्छ अनि अर्को देशको साँबाब्याज तिर्छ । यस्तो पाराले कहिलेसम्म चल्छ, सरकार ? यसरी नि देश विकास हुन्छ र, सरकार ?
सरकारमा बस्नेहरुसँग राजस्व कसरी उठाउने ? भन्ने भिजन नै छैन । उल्टै कहाँ, कसरी खर्च गरेर भ्रष्टाचार गर्ने ? भन्नेतिर उनीहरु सोच्न मग्न छन् । राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भ्रममा पारिरहे । पञ्चायती व्यवस्था फाल्न र बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन तत्कालिन राजनीतिक दलहरुले राजपरिवारले विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति ल्याएर देश विकास गर्ने नारा लगाए ।
०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था हट्यो । र, बहुदलीय व्यवस्था आयो । यसपछि विदेशी ऋणको सिलसिला सुरु भयो । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले देशबाट बहुदलीय व्यवस्था पनि हटायो । र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्यायो । विडम्बना, आज देश विदेशी ऋणमा चुलुम्मै डुबेको छ । हिजो विश्वभर अलग्गै पहिचान भएको हाम्रो देशको आज अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको फोहोरी राजनीतिका कारण आज देश र जनता नै संकटमा परेका छन् । घर घरबाट युवाहरु विदेशिएका छन् । उनीहरुको घरपरिवारलाई थाहा छैन कि आफ्नो छोराछोरी ठिकठाक आउँछन् कि बाकसमा । आफ्रनै देशमा केही गर्छु भन्ने युवाहरु पनि यहाँको फोहोरी राजनीति र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण विदेशिएका छन् । सरकारसँग उनीहरुलाई रोक्ने केही उपाय छैन ।
उल्टै सरकार आफ्ना देशका जनतालाई खसीबोका बेचेझैं विदेशीलाई बेचिरहेको छ । अनि हामी सर्वसाधारण जनताले देशमा सरकार छ ? भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? नेपालको धेरै भू–भाग छिमेकी भनिने देशहरु भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । बाँकी भएको भू–भाग पनि सरकारले धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिएर खाइसकेको छ । हिजो देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले अहिले अँकुत सम्पत्ति जोडेका छन् ।
सडकमा जनता उतारे, जनता र तिनका छोराछोरीको ज्यान लिए । अनि हिजो खुट्टा एक जोर राम्रो जुत्ता लगाउन नसक्नेहरु अहिले खर्बौको सम्पत्तिको मालिक बने । महलजस्तो घरमा बस्ने थाले । र, महंगा महंगा कपडा र चिल्लो गाडीमा हिँड्न थाले । राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई भ्रममा पारेर र देशको नाम बेचेर फाइदा उठाउनु उठाए । अहिले पनि उठाउँदै छन् ।
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलको मिलेमतोमा देश नै विदेशीलाई बेचिसकिएको छ । जनता मेरो घर छ, जग्गा छ र म यो पार्टीमा आबद्ध छु भन्छन् । तर,उनीहरुलाई कर्मचारी र नेताहरुले देश बेचिसकेको थाहा छैन । अनि देशै नरहेपनि कसरी त्यो घर र जग्गा आफ्नो हुन्छ ? श्रींलकामा आर्थिक मन्दी आयो । त्यहाँका जनताहरु सडकमा उत्र्रिए । र, तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई देशबाटै लखेटे । अहिले नेपालमा पनि पूरै आर्थिक मन्दी छ । व्यवसायीहरु पलायन हुदैँ गएका छन् । तीन वर्षअघि करोडमा किनेको घडेरी अहिले लाखौंमा बिक्री नहुने अवस्था आएको छ ।
३५ सयमा किनेको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्दैन । गाडीमा पनि यस्तै छ । २५–३० लाखको गाडी अहिले त्यसको आधाको पनि आधा मूल्यमा पनि बिक्री हुन्न । बजार मन्दीले ढाकिसकेको छ । घरहरु धमाधम खाली हुदैँ गएका छन् । बजारमा महंगी हवात्तै बढेको छ भने बेरोजगारी पनि उत्तिकै बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि डुबे । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको बिचल्ली बनाइदियो । उनीहरुलाई मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुप्याइदिएको छ । तर, यस्तो हुँदा पनि नेपाली जनताहरु सरकारको विरोधमा सडकमा आउदैंनन्, किन ? किनकि यहाँ जनता नै छैनन् । सबै पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै छन् । जनतालाई आफ्नो देशको माया भएन त नेतालाई जनता र राष्ट्रको ।
नेपाली जनताले कतारमा गएर त्यत्रो फुटबल रंगशाला बनाइदिए । सो क्रममा कयौं नेपालीहरु मरेपनि । मरुभूमि जस्तो देशमा नेपाली जनताले रगत–पसिना बगाएर रंगशाला बनाए । यति मात्र होइन अन्य खाडी मुलुक होस् या अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत विकसित मुलुकको विकासमा नेपालीको रगत–पसिना बगेको छ । नेपाली जनताकै कारण ती देश आज यहाँबाट आइपुगेका हुन् ।
तर, यति धेरै देशको विकासमा योगदान पुप्याउने हामी नेपालीको आफ्रनै देश भने अहिले पनि अविकसितको सूचीमा छ । किनकि सरकारले युवा जनशाक्तिको सदुपयोग गर्न सकेन । सरकारले आफ्नो देशको जनतालाई आफ्रनै देशमा रोजगारी दिनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए आज नेपाल पनि विश्वमै विकसित मुलुकमा पथ्र्यो । बिडम्बना, सरकारमा बस्नेहरु सही नहुँदा आज देश र जनता यो अवस्थमा पुगेको छन् ।
सरकारमा बस्नेहरुले जनतालाई बेचे । अनि ती जनताले पठाएको रेमिट्यान्समा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । करोडौं नेपाली जनता अहिले पनि रोजगारीको सिलसिलामा विदेश छन् । यीनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता, सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । जनताले तिरेको कर पनि कर्मचारी र नेताहरुले भ्रष्टाचार गरे । विदेशीबाट ऋण ल्याएर पनि झवम बनाए ।
अहिले जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जनता जन्मिएपछि मृत्यु भएपछि पनि कर तिर्छन् । कर तिर्ने जनता भोकभोक हिँडेका छन् । एक जोर राम्रो जुत्ता र कपडा लगाउन पाएका छैनन् । तर, कर्मचारी र नेताहरु भने जुँगा मोटाएझैं मोटाएका छन् । अनि यस्ता ठग, शोषक, सामान्ती व्यक्तिहरुलाई अब जनताले कहिले देशबाट लखेट्ने ? कहिले देशमा नेताको होइन, साँच्चिकै जनताकै शासन हुने ?
