केहीदिन अघि उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगे । उनको माग थियो, बजार अनुगमन गर्नु भएन । अर्थमन्त्री पुनले पनि व्यवसायीहरुलाई दुःख नदिने भन्दै बजार अनुगमन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताए । सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा अधिंकाश व्यापारीहरुले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर, कालोबजारी गरी कुहिएका, बिग्रिएको, गुणस्तरहीन वा म्याद सकिएको सामान पनि नयाँ स्टिकर टाँसेर महँगो मूल्य बेचिरहेका छन् । पैसा महंगो लिन्छन् तर सामान तोकिएबमोजिम दिँदैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् अनि राज्यलाई राजस्व छल्छन् । यसबाहेक उनीहरुमा अरु केही सोच विचार छैन । जनता कसरी ठग्ने ? र राज्यलाई कसरी राजस्व छल्नेमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित छ ।
अहिले सानो किराना पसलदेखि भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्टमा म्याद सकिएका, कुहिएका, बिग्रिएका वा नक्कली सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ । अनि यसलाई कसले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने ? किनकि उद्योग व्यवसायीहरु त अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुगमन नगर्न भन्छन् । आमसर्वसाधारण उद्योग व्यवसायीको अगाडि सरकार निरीह बनेको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले जे भन्यो, सरकारले त्यँही गर्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।
बजारमा अहिले पनि कालोबजारी, सिण्डिकेट र बेथिति छ । तर, सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ । यस्तो गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्दैन, सरकार । सर्वसाधारण व्यापारीहरुले भन्यो, त्यति नै तिरेर सामान खरिद गर्छन् । तर, सामान भने कुहिएको, बिग्रिएको, म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन खानुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता छ ।
सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो भने यस्ता सामान बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउन्थ्यो त सर्वसाधारण पनि यस्ता खानेकुरा खाएर मर्नु पर्दैन्थ्यो । बाटो गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि होस् या बजारमा व्यापारव्यवसाय गर्ने व्यापारीहरुमाथि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरेका छैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले एक दिनमै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रुसँग १८ करोड ठग्छन् । एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म सरकारले १९ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । तर, व्यवसायीहरु आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुको पनि यस्तै ठगीधन्दा छ । सुरुमा त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन्, ट्याक्सी चालकहरु ।
अनि जान मानेपछि मिटरमा लैजान मान्दैनन् । जबसम्म आफुले भनेजति भाडा तिर्न यात्रु तयार हुँदैन, तबसम्म ट्याक्सी चल्दैन । यसले गर्दा अम सर्वसाधारण वा यात्रुहरु ठगिरहेका छन् । लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन भने बीस वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर बाटोमा गुडिरहेका छन् ।
यद्यपि, ट्राफिक महाशाखा वा यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता सवारीसाधनलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन । यहाँ व्यवसाय गर्ने नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको छ । जसले जति सर्वसाधारण ठगे पनि भएको छ भने राज्यलाई राजस्व । सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालय राजस्व उठेन भन्छ । बजार अनुगमन गरेको भए पो राजस्व उठ्छ त ।
कर छल्नेलाई कारबाही गरे पनि राजस्व उठ्छ त । जनताले सबै पुँजी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेका छन् । घरधनीहरु डेरावहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन् । व्यापारीहरु दर्ता बिनै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । कसैले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । विभिन्न बहानामा कर छलेका छन् । सरकार भने अनुगमनमा कडाई गर्दैन । अनि कसरी राजस्व उठ्छ ?
शुकबार र शनिबारबाहेक दैनिक सेयर कारोबार हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर कारोबारको विवरण सार्वजनिक गर्छ । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दुई हजारदेखि ३५ सयसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तर, त्यो सेयर नामसारी गर्ने बेला सय रुपैयाँको मात्र राजस्व सरकारले पाउँछ । जबकी त्यो सेयर खरिदबिक्री भएको मूल्यको पूरै राजस्व सरकारले पाउनुपर्ने हो ।
यता, एउटाले आनाकै ४५ लाखमा जग्गा बिक्री गर्छ र अर्कोले किन्छ । यद्यपि, नामसारी गर्ने समयमा सरकारले त्यो जग्गाको मूल्य कति तोकको छ ? त्यतिको मात्र राजस्व तिरिन्छ । गाडीमा पनि यस्तै छ । एउटै गाडी दश लाखदेखि करोडसम्ममा किनबेच भइरहेको छ । अनि नामसारी गर्ने समयमा राज्यलाई आठ सय मात्र तिरिन्छ । अर्थमन्त्रीको काम कसरी राजस्व उठाउने ? र खर्च कटौती गर्ने हो ।
अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । सरकारी खर्च भने बढ्दै गएको छ । विदेशी ऋण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । मुलुक यस्तो संकटमा परिरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सीमित उद्योगी व्यवसायीहरुको हितमा काम गरिरहेका छन् । माओवादीले पनि काम गर्ने क्षमता नभएको, अस्वास्थ्य वा बिरामी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको छ । आफैं बिरामी भएको व्यक्तिले कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ?
पुन अर्थमन्त्री भएर आएको महिनौं दिन भइसक्यो । यस अवधिमा बजार झन् मन्दीमा गएको छ । सेयरको मूल्य घट्दै गएको छ । व्यापार व्यवसाय पूरै ठप्प छ । सटर, कोठा र फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन् । मन्दी हटाउन अर्थमन्त्री पुनले न पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाई दुई हजारको नयाँ नोट निकाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् न त खर्च कटौती गर्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा काट्ने ।
राज्यसँग आम्दानीको स्रोत छैन । राजस्व उठ्न बन्दझैं भइसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राजस्व उठाउन तथा खर्च कटौती गर्नतर्फ भन्दा पनि सार्वजनिक कार्यक्रम, उद्घाटन समारोहमा माला, खाँदा लगाउनै व्यस्त देखिन्छन् । विज्ञ, अर्थविद् वा व्यापारीहरुको भनाइअनुसार अर्थतन्त्र झन् नाजुक अवस्थामा पुग्ने छ । अर्थतन्त्र बजारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, बजार नै पूरै मन्दीमा गएपछि कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ?
अहिले बजारको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन् । सरकारी निकायहरु भने जनतामा भ्रम छर्न झुट्टा कुरा तथा आश्वासन बाँडिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने कोही छैन । बचत निकाल्नेको संख्या बढिरहेको छ । सहकारीले करोडौं जनताको रुवाबासी गराइहाल्यो । बैंकले पनि त्यसरी नै पैसा खाइदिने हो कि ? भन्ने त्रास बचतकर्ताहरुमा बढ्दै गएको छ । किनकि क वर्गकै बैंकहरु अहिले डुबेको वा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग राजस्व उठाउने वा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने न योजना छ न भिजन नै । बजार विश्राम अवस्थामा छ । अनि बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीसँग के योजना छ ? यातायात, मालपोत कार्यालय सुनसान छ । घरजग्गा र गाडी नामसारी ठप्पै भएको छ । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने यत्तिकै छन् भने किन्न चाहने कोही छैन ।
सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ । यो ऋण तिर्न नसके देशै जोखिममा पर्ने छ । तर, सरकार अहिले पनि हप्तैपिच्छे विदेशी ऋण स्वीकृत गर्छ अनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउँछ । कतिन्जेल यसरी विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता खुवाइरहने, सरकार ?
जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने जनयुद्धमै होमिएका माओवादीका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन् । तर, यीनीहरुकै पालामा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोल, डिजेल हालेपछि मात्र गाडी गुड्छ । तर, पेट्रोल, डिजेल सकिएपछि जतिसुकै पाको ड्राइभर र नयाँ गाडी भएपनि त्यो चल्दैन । त्यो गाडीलाई कि त ठेल्नु पर्छ कि त्यँही छोड्नुपर्छ । अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो, बजार मन्दीले छोपिसक्यो ।
अनि मैलें जनयुद्ध लडेर मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति पटक भनेपनि देशको अर्थतन्त्रमा त केही सुधार आउने छैन नि । त्यसैले, अब सरकारमा बस्नेहरु अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राजस्व उठाउने र खर्च कटौती गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सीमित व्यापारी वा उद्योगीहरुको हितमा होइन, देश र जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ ।
